बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । हत्या अभियोगमा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका तत्कालीन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलको बाँकी कैद मिनाहा गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कैद मिनाहा गर्ने सिफारिसले मुलुकको फौजदारी न्याय प्रणालीको मर्ममाथि प्रहार गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।

रिट निवेदनमा गम्भीर फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई शक्ति र पहुँचका आधारमा जथाभावी रूपमा माफी मिनाहा दिनु गलत भएको उल्लेख छ ।

पक्राउ पर्नुभन्दा केही समयअघि आफू जोडिएको मुद्दाको फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि नै ज्यान मार्ने धम्की दिएको अवस्थामा कैद मिनाहा गर्ने निर्णयले समाज र पीडितलाई समेत खतरा पर्ने उल्लेख छ ।

फरार रहेकै अवस्थामा पक्राउ परेको, पक्राउ परेको छ महिनासमेत बितिनसकेको अवस्थामा ६० प्रतिशत कैद मिनाहा गर्ने तयारीले दण्डहीनता मौलाउने भन्दै सिफारिसविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

ढुंगेललाई १२ वर्ष ५ महिना २२ दिन कैद गर्न सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष वारेन्ट नै जारी गर्नुपरेको थियो ।

ढुंगेलसहित प्रतिवादी भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्चले २०६६ साल पुस १९ गते ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने फैसला गरेको थियो ।

यसअघि पनि ढुंगेललाई छुटाउन गरिएको प्रयास असफल भएको थियो । आफू प्रधानमन्त्री भएको दुई महिनाभित्रै बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषदले २०६८ कात्तिक २२ मा उनलाई फैसला भएको कैद माफी गर्न सिफारिस गर्‍यो ।

त्यो निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले २०७२ पुस २३ गते ढुंगेलको कैद सजाय माफी मिनाहा नहुने निर्णय गरेको थियो ।