नैतिक पतन देखिएका सांसद निलम्बन नगर्न कांग्रेसको अडान

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बन गर्ने गरी कानुन बनाउन खोजे संसद अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिएको छ ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले बोलाएको कार्य ब्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कांग्रेस नेताहरुले बहुमतका आधारमा उक्त विधेयक पारित गर्न खोजिए ‘प्रतिपक्षी रुप’ देखाउने कांग्रेस नेताहरुको चेतावनीपछि बुधबारको संसद बैठकको कार्यसूचीबाटै हटाइएको छ ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा कांग्रेस कुनै पनि सांसदलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्नासाथ निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा उभिएको कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले स्वीकार गरे । विश्वकर्माले एमालेले विपक्षी सांसदहरुलाई फौजदारी अभियोगमा फसाएर सांसद निलम्बन गराउँदै जाने षड्यन्त्रमा लागेको आशंका भइरहेको बताए ।

सत्तारुढ दल एमालेले भने मतदानबाट भने पनि निमायवली टुंगो लगाउनुपर्ने अडान लिएको छ । हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार लगायत नैतिक पतन ठहरिने कसुरमा सांसद पक्राउ परेमा स्वतः निलम्बनको व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा एमाले छ ।

यसअघि कांग्रेस र मधेसवादी दलहरुको बिरोधपछि निमायवली मस्यौदा समितिले निलम्बन शब्द नराखी सेवा सुविधा र सांसदको हैसियतमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, एमाले सांसदहरुले कुनै पनि सांसद फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेपछि स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् ।

एमालेले भने हत्या, बलात्कार र भ्रष्टाचारमा पनि सांसदलाई उन्मुक्ति दिने पक्षमा कांग्रेस उभिएको आरोप लगाएको छ । एमाले संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरीले नैतिक पतन देखिने र फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेपछि सांसद पद स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने अडानबाट एमाले पछि नहट्ने बताइन् ।

यसअघि पनि कांग्रेस भ्रष्टाचारमा जेल सजाय पाएका, बलात्कारमा सजाय पाएका र हत्या अभियोगमा पक्राउ परेकाहरुले पनि चुनाव लड्न पाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको एमालेको आरोप छ ।