फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बन गर्न माओवादी तयार

काठमाडौं । फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बन गर्न एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहमती भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेका सांसद ‘स्वतः निलम्बन भएको मानिने’ प्रावधान थप गर्न माओवादी राजी भएको बताइएको छ ।

एमाले र माओवादीबिच सहमति भएकाले फौजदारी अभियोग लागेका सांसद स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान रहेको नियमावलीको संशोधन प्रस्ताव पारित हुने लगभग निश्चित जस्तै छ । प्रतिनिधिसभामा एमाले र माओवादी मिलेपछि बहुमत पुग्छ । बहुमतबाट नियमावली पारित गर्न १ सय ३८ सांसद भएपछि पुग्नेमा दुवै दलका गरि १ सय ७४ जना सांसद छन् ।

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नियमावलीको मस्यौदामाथि छलफल गरि पारित गर्ने तयारी रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा नियमावलीको विधेयकमाथि छलफल गरि मतदानबाट टुंगो लगाउने सचिवालयको तयारी छ ।

यसअघि, प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले फौजदारी अभियोग लागे सांसदका रुपमा कुनै काम गर्न नपाउने तर निलम्बन भने नहुने व्यवस्थासहितको मस्यौदा संसद सचिवालयमा पेश गरिएको थियो । तर, त्यसको चर्को विरोध भएपछि एमाले र माओवादीको शीर्ष तहमै निलम्बनको व्यवस्था राख्नुपर्नेमा सहमति जुटेपछि एमाले सांसदहरु भैरबबहादुर सिंह, नरबहादुर धामी र दामोदर भण्डारीले मस्यौदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

कांग्रेस र मधेश केन्द्रित दल भने सांसदलाई फौजदारी अभियोग लागेपछि सांसदका रुपमा गर्ने सबै काम कारवाही गर्न नपाउने, तलब भत्ता रोक्का हुने तर निलम्बन भने गर्न नहुने पक्षमा छन् ।