चित्रबहादुर केसी भन्छन्, संघीयता चाहनेहरु पछुताउन थाले

वुटवल । देश संघीयतामा गइसकेको र कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पहिले संघीयता चाहिन्छ भन्दै कुर्लनेहरु पछुताउन थालिसकेको दावी गरेका छन् ।

शुक्रबारदेखि बुटवलमा सुरु भएको अखिल नेपाल शिक्षक संघको तेश्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा अध्यक्ष केसीले संघीय प्रणाली नेपालले धान्न नसक्ने भएकाले संघीयता पक्षधरहरु अहिले निक्कै पछुतो मान्न थालेको बताए ।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केसीले नेपाली जनताले संघीय प्रणालीको खर्च पुर्‍याउन नसक्ने दाबी गरे । उनले वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ संघीयता कार्यान्वयनमा खर्च हुने उल्लेख गर्दै यो प्रणालीबाट नेपाल जतिसक्दो चाँडो बाहिर निस्कनुपर्ने बताए ।

तराईलाई पहाडबाट अलग गराइ नेपालमा अस्थिर कायम गर्नका लागि भारतले नेपालमा संघीयता ल्याउन खोजेको र जातीयता र क्षेत्रीयता भित्राएर नेपाललाई रुवाण्ड बनाउने गरी पश्चिमाहरुले नेपालमा संघीयता ल्याउन चाहेको बताए । उनले राजनीति गर्ने मान्छेले निष्ठाको राजनीति नगरेसम्म देश सुध्रन नसक्ने उल्लेख गर्दै व्यक्तिहरु मोटाउँदै जाने र देश टाट पल्टिने बताए ।

राजनीति गर्ने मान्छेहरु देशका लागि जोगी हुनपनि तयार हुनुपर्ने भन्दै नेता केसीले सत्तामा बसिरहन मनपराउने कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरुले राजनीतिलाई कमाइखाने उद्योग बनाएको दावी गरे । कांग्रेस, एमाले, माओवादीले सत्ता र शक्तिको राजनीति गरेकाले देशमा भ्रष्टाचार र अराजकता मौलाउँदै गएको बताए । राजनीति गर्ने मान्छेहरु नसुध्रियसम्म देशमा भ्रष्टाचार, कालोवजारी, अराजकताको अन्त्य हुन नसक्ने र सुशासन पनि कायम हुन नसक्ने बताए ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारण्टी राज्यले गर्नुपर्ने बताउँदै राज्यले जनताप्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेको बताए । उनले मन्त्री, सांसद र कर्मचारीहरुनै सहकारी, बैंक, शिक्षण संस्था, एनजीओ, आइएनजीओको ठेक्का पट्टामा लागेकाले सबै क्षेत्र डुब्दै गएको बताए ।एनजीओ, आइएनजीओले नेपालमा समानान्तर सरकार चलाएको बताउँदै उनले भने एनजीओ र आइएनजीहरु जातीय र क्षेत्रीय भारी बोकर आएका छन् ।

उनले शिक्षा, स्वास्थ्यलाई नीजिकरण गरेर समाजवादको सपना देख्ने एमाले, माओवादी र कांगे्रसबाट ठूलो आशा गर्न नहुने बताए ।कार्यक्रममा अखिल नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सानोभाइ कार्कीले अहिलेको शिक्षाले २१ सौं सताब्दीको चुनौतीहरुको सामना गर्न नसक्ने बताए ।