मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेकोमा सर्वत्र निन्दा

काठमाडौं । संसद विघठन हुनु एक दिन अगाडि सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेको विषयमा सर्वत्र निन्दा गरिएको छ ।

२०७४ मंसिर १० र २१ मा केन्द्रिय प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन घोषणा भई निर्वाचन आचारसंहितासमेत लागू भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आचारसंहितासम्बन्धी निर्वाचन आयोगसँगको सर्वदलीय सहमतिमा हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको अवस्थामा त्यसको विपरित मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुको कुनै औचित्य नभएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (इओसी) ले सरकारले संसदको म्याद नै सकिन १ दिन बाँकी रहँदा सरकार विस्तार गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ । अध्यक्ष प्रदिप पोखरेलले शनिवार विज्ञप्ती जारी गर्दै आचारसंहिताको दृष्टिकोणले यो गम्भिर विषय हो र यसले देशमा द्वन्द्व बढाउने उल्लेख गरेका छन् ।

उनले संविधान, ऐन, कानून, नीति नियम पालना गर्न र कार्यान्वयन गराउन असहज हुनसक्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘लोकतान्त्रिक सरकारप्रतिको जनविश्वास घट्दै जान्छ । खासगरी राज्यको संबैधानिक अङ्ग निर्वाचन आयोगको गरिमामय प्रतिष्ठा माथि प्रश्न उठ्न सक्छ’ सो विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘अतः नेपाली नागरिक, राजनैतिक दलहरु तथा मतदाताहरुको भावना विपरित गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तार रोकिनुपर्छ । यसको लागि निर्वाचन आयोगले आफ्नो भूमिका ससक्त बनाइनुपर्छ ।’