टेलिकमले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको विकास समितिको ठहर

काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले एक वर्षभित्रमा प्रत्येक वडामा इन्टरनेट सेवा पु¥याउन निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा बसेको बैठकले मुलुक संघीय प्रणालीमा गइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहको शीघ्र विकासका लागि सूचना प्रविधिको विकास अनिवार्य भएको भन्दै आगामी कात्तिक १५ गतेसम्म नेपालको प्रत्येक गाउँमा सञ्चार सेवा पु¥याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।

दुई वर्षभित्रमा गाउँ गाउँमा तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा पु¥याउने सरकारको उद्देश्य रहे पनि काममा ढिलाइ भएको भन्दै समितिले जतिसक्दो चाँडो काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो । अब एक वर्षभित्रमा गाउँ गाउँमा इन्टरनेट पु¥याउने उद्देश्यले अप्टिकल फाइबर विस्तारलाई तीव्रता दिइएको नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।

“नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तह, सामुदायिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताललगायत दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा समेत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषलाई उपयोग गरी गुणस्तरीय टेलिफोन पु¥याउन समितिले निर्देशन दिए पनि उच्च गतिमा काम हुन नसकेपछि आज पुनः निर्देशन दिइएको छ”, समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने ।

देशको ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पु¥याउने उद्देश्यले १, २ र ३ गरी तीन वटा प्रदेशअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्लामा अप्टिकल फाइबर केबल ओछ्याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच सम्झौता भएको एक वर्ष भइसकेको छ । तर टेलिकमले सोचेअनुसारको काम गर्न नसकेको समितिको ठहर छ ।

सोही अवसरमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अप्टिकल फाइबर विस्तारमा ढिलाइ भएकाले यसलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकिएको र मुलुकका विभिन्न स्थानमा देखिएको टेलिकमको नेटवर्कको समस्यालाई जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

एक वर्षभित्रमा गुणस्तर वृद्धि, शुल्कमा पारदर्शिता र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा सञ्चालन गर्नसमेत समितिले टेलिकमलाई निर्देशन दिएको छ । पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व मन्त्रीद्वय हितराज पाण्डे र शान्ता मानवीले दूर सञ्चार ऐन संशोधनमा जोड दिए ।

टेलिकमले प्रदेश नं १, २ र ३ का लागि पाँचथरको चिरुभञ्जाङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्नेछ ।

ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय, क्याम्पस, स्वास्थ्य चौकी, कृषि केन्द्र, पर्यटकीय केन्द्र, प्रत्येक वडालगायत सबै सार्वजनिकस्थलमा सूचना तथा सञ्चारको पहुँच पु-याउने उद्देश्यले प्राधिकरणको २०७३ जेठ ३१ को बैठकबाट ग्रामीण दूर सञ्चार विकास कोषलाई उपयोग गर्ने निर्णय भएको थियो ।

प्रदेश नंं ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर पु¥याउन २०७४ वैशाखमा दूर सञ्चार प्राधिकरण र युनाइटेड टेलिकम युटिएल बीच रु दुई अर्ब एक करोडको सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी ६ र ७ नं प्रदेशमा स्मार्ट कम्पनीले जिम्मेवारी पाएको छ । सो कार्य पूरा गर्न करिब तीन अर्ब ९४ लाख बजेट रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

आव २०७४/७५ मा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई सरकारले चार अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आव २०७३/७४ मा चार अर्ब नौ करोड विनियोजन गरिएको थियो । सबै जिल्लामा दुई वर्षभित्रमा तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गरी ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा प्रभावकारी बनाउने विषय आव २०७४/७५ को बजेटमा उल्लेख छ ।

टेलिकमको कूल ग्राहक आधार एक करोड ७६ लाख दुई हजार २ सय २ छ । त्यसैगरी टेलिकमको डाटा/इन्टरनेट ग्राहक आधार ८४ लाख २५ हजार ८९४ पुगेको छ । गाउँ गाउँमा इन्टरनेट पुगेपछि कम्तीमा दुई वर्षसम्म निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले जानकारी दिएका छन्।