कर्मचारीको स्वेच्छारी सरुवा, निर्वाचनमा धाँधली गर्ने षडयन्त्र: नेता रावल

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले निर्वाचनमा धाँधली गर्ने अभिप्रायसहित सरकारले कर्मचारीको स्वेच्छारी सरुवा गरेको, संस्थागत भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको र राष्ट्रिय हित विपरीतका गतिविधिमा लागेकाले निष्पक्ष ढंगबाट निर्वाचन हुने स्थिति नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेको छ।

सोमबार बसेको संसदको बैठकमा एमाले अपाध्यक्ष एवम् सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रतिपक्षीले उठाएका कुरामाथि आगामी बैठकमा जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेकी हुन्।

'तपाइँहरुले उठाएका कुरामा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ संसदको आगामी बैठकमा यसबारे जवाफ दिन म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु,' सभामुख घर्तीले बैठकमा भनिन्।

बैठकमा एमाले उपाध्यक्ष रावलले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका कर्मचारी र निजामती कर्मचारीको स्वेच्छारी सरुवा गरेको भन्दै निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि सरकारको क्रियाकलापले शंका पैदा गरेको बताएका थिए। उनले सरकार निष्पक्ष निर्वाचनको पक्षमा रहेको वा नरहेकोबारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए।

'२३३ दिन सेवा अवधि नपुगी कर्मचारी सरुवा गर्न पाइँदैन, सरकारले सामान्य नियमसमेत मिचेर कुन उद्देश्यले कर्मचारीको सरुवा गरेको हो? प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्यो,' रावलले भने।

यस्तै, उनले गृहमन्त्रालयले स्वेच्छाचारी ढंगले प्रशासनमा हेरफेर गरेको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरे। प्रहरी प्रशासनलाई उनले संविधान, ऐन र कानुनबाट मात्रै निर्देशित हुन आग्रह गरे। 'कसैको सन्कीमा तपाईंहरु पछि नलाग्नुस्, ऐन-कानुन अनुसार निर्देशित हुनुहोस्,' रावलले भने।

यसैगरी, पञ्चेश्वर बहुउद्येश्यीय परीयोजनामा राष्ट्रिय हित विपरीत सम्झौता गर्न सरकारले दिल्लीमा डेलिगेसन पठाएको भन्दै एमालेले प्रधानमन्त्रीको जवाफ खोजेको छ। 'सरकारले राष्ट्रिय हित विपरीत थप सम्झौता गर्न लागेकाले कसैसँग परामर्श नगरी दिल्लीमा टोली पठाएको छ, पञ्चेश्वरमा के गर्न खोजिएको हो?' सदनमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ,' रावलले भने।

यस्तै, मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर सरकार संस्थागत भ्रष्टाचारमा लागेको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ। नेपाल आयल निगममा अनियमितता भइरहेका बेला भारतसँग ग्यास पाइपलाइन बनाउने विषयमा सम्झौता गरी सरकारले संस्थागत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको रावलको आरोप छ।