अर्थले बहाल कर नछोडे अदालत जाने काठमाडौं महानगरको चेतावनी

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले बहाल करका लागि अदालत जाने चेतावनी दिएको छ ।

महानगर र अर्थमन्त्रालयबीच बहाल कर (घरजग्गा भाडामा लगाएबापत घरमालिकले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर) कसले उठाउने भन्ने विवाद चलिरहेको छ । संविधानले बहाल कर स्थानीय तह अन्तरगत आएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले १० प्रतिशत बहाल कर उठाउन थालेको छ ।

तर, अर्थ मन्त्रालय अन्तरगतको आन्तरिक राजश्व विभागले पनि यो कर उठाउन छाडेको छैन ।

अर्थमन्त्रालयले बहाल कर नछाडे महानगर अदालत जाने सूचना तथा कानुन अधिकृत बसन्त आचार्यले जानकारी दिए । ‘हामी सकेसम्म छलफल र सहमतिबाटै यो विषयमा एउटा निश्कर्ष निकालेर अघि बढ्न चाहान्छौं’ अचार्यले अनलाइनखबरलाई भने,‘ नभए हामी कानुनी उपचारमा जानैपर्छ ।’

यसअघि महानगरले नगरका घरधनीसँग २ प्रतिशत घरबहाल कर उठाउँथ्यो भने १० प्रतिशत कर आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तरगतका कार्यालयमा बुझाउनु पथ्र्यो । तर, नयाँ संविधानले दिएको अधिकार भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन–२०७४ मा सबै घरबहाल करको १२ प्रतिशत नै आफैंले उठाउने घोषणा ग¥यो र साउन १ गतेदेखि सोही कर लागू परेको छ ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले आफूले उठाउँदै आएको १० प्रतिशत घरबहाल कर उठाउन छाडेको छैन । घर बहाल पनि आय करको सूचीमा रहेको भन्दै आन्तरिक राजश्व विभागले घर बहाल कर आफैंले उठाउन पाउनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ ।

काठमाडौं महानगरले साउन १ गते नै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर सम्पूर्ण बाहलकरको हिस्सा आफैंले उठाउने जानकारी गराएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयको राजश्व ब्यवस्थापन महाशाखाले जवाफी पत्र पठाएर संविधानको अनुसूची ५ मा ब्यक्तिगत र संस्थागत आयकर संघको अधिकारमा पर्ने उल्लेख रहेको भन्दै महानगरको निर्णयप्रति गम्भिर आपत्ति जनाएको छ ।

पत्रमा लेखिएको छ, ‘कुनैपनि व्यक्तिको सबै प्रकारका सम्पत्ति ९घरजग्गा सवारी साधन, मिल तथा मेसिनरी औजार समेत०को बहाल आयमा लाग्ने कर पनि त्यस्तो व्यक्तिको बहालकरको भाग हुने भएकाले आयकर ऐन अनुसार त्यस्ता कर नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले आयकर ऐन–२०५८ अनुसार ब्यक्ति वा संस्थाको बहाल आयमा लाग्ने कर नेपाल सरकारले नै संकलन र प्रशासन गर्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयले महानगरपालिकाको निर्णय नै संविधान बिपरीत रहेको आरोप लगाएको छ । आय करलाई संविधानले केन्द्र सरकारको अधिकार क्षेत्रमा राखेकाले बहाल आयमा १० प्रतिशत कर लिन कुनैपनि हालतमा नछोड्ने बताइरहेको छ ।

तर, काठमाडौं महानगरले भने अर्थले कानुनको छिद्रबाट छिरेर बहालबारलाई अपब्याख्या गरेको दाबी गरेको छ । महानगरका सूचना अधिकारी आचार्यले संविधानले अनुसूची–८ मा घर बहाल करलाई स्थानीय तहको एकल कर अधिकारको सूचीमा राखेकोले १२ प्रतिशत आफैंले उठाउन पाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘ढोका हुँदा–हुँदै झ्यालबाट छिरेर हुँदैन । ऐनमा आयकरको सूचीमा घरबहाल छ भनेर संविधानले गरेको सीधा ब्यवस्थालाई लत्याउने काम स्वीकार्य हुँदैन’ आचार्यले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले मानेन भने हामी अदालतको ढोका ढक्ढक्याउँछौं ।’

संविधान कार्यान्वयनमा आएको एक वर्ष बितिसकेकाले त्यससँग बाझिने ब्यवस्था स्वतः खारेज हुने उनको तर्क छ । ‘अब संविधानका ब्यवस्थासँग बाझिएका ऐन र नियमावली देखाएर हुँदैन, स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकार नदिने संघको प्रयास सफल हुन दिँदैनौं’ महानगरका सूचना अधिकारी आचार्यले भने ।

उनले १२ प्रतिशत घरबहाल कर उठाउने निर्णयबाट महानगरपालिका पछाडि नफर्किने बताए ।

दुई पक्षको विवाद बेलैमा नसल्टिँदा यसले आम नागरिकलाई भने दोहोरो करको चपेटामा पारिरहेका छन् । १२ प्रतिशत घरबहाल कर तिर्दै आएका काठमाडौंमा स्थानीयले अहिले यही विवादका कारण २२ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।