साउदी अरबमा नेपाली दूतावासकै अवस्था दयनीयः सम्सदीय समिति

२४ साउन, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य साउदी अरेबियास्थित दूतावासको अवस्था दयनीय रहेको संसदीय समितिले औंल्याएको छ ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले अनुगमनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा खाडी क्षेत्रका अन्य मुलुकका नेपाली दूतावासको तुलनामा साउदी अरबको अवस्था दयनीय रहेको उल्लेख छ । समितिका अनुसार कुटनीतिक नियोग नै कमजोर रहँदा लाखौं नेपाली कामदार प्रभावित देखिएका छन् ।

समितिका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले पर्याप्त कर्मचारी नपठाइदिँदा दूतावासको सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको हो । प्रतिवेदनको नवौं बुँदामा साउदी दूतावासका श्रम हेर्ने काउन्सिलरको कार्यबोझ अत्यन्तै धेरै भएकाले कामदारले सेवा लिन नपाइरहेको उल्लेख छ । तत्काल सहजीकरणका लागि समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार साउदीमा नेपाली कामदारको संख्या सात लाख ६६ हजार ३९ छ । आव ०७३/७४ को पहिलो आठ महिनामा मात्रै साउदीका लागि करिब ३३ हजार जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

समितिका तत्कालीन सभापति प्रभु साहको नेतृत्वमा ५–१४ चैत ०७३ मा खाडी क्षेत्रका चार मुलुकमा नेपाली कामदारको अवस्थाबारे अनुगमन गरिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन मंगलबार समितिको बैठकमा पेश गरिएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपाली नियोगहरूमा श्रमसम्बन्धी विवाद र समस्यालाई सल्टाउन सक्ने, सम्बन्धित देशको श्रम कानून जानेको र अरबी भाषामा पोख्त वकिलहरूको अभाव खड्किएको उल्लेख छ । खाडीमा सबै मुलुकमा अलपत्र परेका कामदार व्यवस्थापन गर्न ‘सेल्टर’को अभाव देखिएको पनि प्रतिवेदनमा छ ।

मानव तस्करीमा संलग्न गिरोहले खाडी मुलुकमा महिला घरेलु कामदार पठाउने क्रम नरोकिएको तथा उनीहरूको व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि कुनै पहल नभएको पाइएको समितिको भनाइ छ । अलपत्र परेका कामदारलाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्थाका लागि मेनपावर कम्पनीसँगै हारगुहार गर्नुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको समितिले बताएको छ । हालसम्म कुनै मेनपावर कम्पनीमाथि कारवाही नभएकामा समितिले चासो व्यक्त गरेको छ ।

दूतावासले कारवाही सिफारिस गरेका एजेन्टहरुले दूतावास कर्मचारीलाई नै चुनौती दिँदै हिँडिरहेको अवस्थाले दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको समितिको ठहर छ । साउदीमा कार्यरत कतिपय कामदारले वषौर्ंसम्म तलब नपाउँदा पनि दूतावास र कूटनीतिक नियोगले उद्दार गर्न नसकेको समितिले बताएको छ ।