बल्ल प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेन मान्ने विधेयक

काठमाडौं । लामो समयको रस्साकस्सीपछि मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेन मान्ने विधेयक प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित पारित गरेको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक–२०८० संशोधनसहित पास गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले प्रस्तुत गरेको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरेका हुन् । उक्त विधेयकमा मिटरब्याजसँग सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यो विधेयकले अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धि कार्यलाई कसुर कायम गरेको छ ।

मिटरब्याजपीडितको पक्षमा ल्याइएको यो विधेयकमा कसैले लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने कार्यलाई कसुर ठहर गरेको छ । त्यस्तै साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने, शोषण गर्ने, ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने जस्ता काम गर्न, गराउन वा अनुचित लेनदेनको रकम असुलउपर गर्न ऋणीलाई हैरानी पुर्यातएमा पनि कसुर गरेको ठहरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

संसदबाट सर्वसम्मत विधेयक पास गर्ने क्रममा सरकारले कारोबार भएको वास्तविक रकम र कानुन बमोजिम ब्याज दिलाउने संशोधन स्वीकार गरेको छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको यो विधेयक अब पुनः राष्ट्रिय सभामा जानेछ । प्रतिनिधिसभाले गरेको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बन्ने छ ।

सरकारले मिटरब्याज पीडतसँगको सहमतिअनुसार गत बैशाख २० मा अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि असार ५ मा विधेयक दर्ता गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट असार १० मा उक्त विधेयक पारित भएको थियो । असार १७ मा मात्रै उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो । असार २० मा संसद् अवरुद्ध भएकाले पारित हुन सकेको थिएन भने अध्यादेशद्वारा गरिएको कानुनी व्यवस्था शून्यतामा गएको थियो । विधेयक पारित भएपछि सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ ।

राष्ट्रिय सभामा विधेयक प्रतिनिधिसभामाबाट पारित भएको सन्देश सुनाएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।