कोशी प्रदेश बारे सर्वाेच्चको आदेशसँग एमालेको बोली मिल्दोजुल्दो, थापा नेतृत्वको सरकार भंग गर्न माग

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले नै काम चलाउ सरकारको रुपमा घोषणा गरेको कोशी प्रदेशको सरकार तत्काल विगठन गर्ने नेकपा एमालेले माग गरेको छ । एमालेले उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार भंग गरी नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्न पनि माग गरेको छ ।

शनिबारको एमाले सचिवालय बैठकले सभामुखलाई समेत सत्तापक्षमा गणना गरी गरिएको प्रदेश सरकार संविधानमाथिको नांगो हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ । सो बैठकले सत्ता गठबन्धन संविधानको उल्लंघन, संवैधानिक संस्थाहरुमा हस्तक्षेप गर्दै लोकतन्त्रलाई जगैदेखि खलबल्याउने काममा उद्दत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

संविधानले कहीँ पनि सभामुखको पक्षधरताको कल्पना नगरेको भन्दै एमालेले कोशीको सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागिताको भर्त्सना गरेको छ । उसले भनेको छ, ‘सरकार गठन गर्ने वा हटाउने सम्बन्धमा सभामुख स्वयं संलग्न हुने कुरा त नेपालको संविधान, नियन्त्रण र सन्तुलनको विश्वव्यापी मान्यता, एवं हाम्रो आफ्नो लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यासमाथिको नांगो प्रहार हो ।’

‘सभामुख दलीय संलग्नताबाट अलग हुने प्रचलन रहेको छ । अझ सरकार गठन गर्ने वा हटाउने कुरामा सभामुख स्वयं संलग्न हुने कुरा नेपालको संविधान, नियन्त्रण र सन्तुलनको विश्वव्यापी मूल्य र मान्यता साथै हाम्रै लोकतान्त्रिक तथा संसदीय अभ्यासमा नाङ्गो प्रहार हो भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ’, एमालेले पारित गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ुनेकपा एमाले सत्ता गठबन्धनको यस्तो असंवैधानिक कदमको भर्त्सना गर्दछ र असंवैधानिक तरिकाले गठन गरिएको कोशी प्रदेशमा सरकार भंग गरी संविधान सम्मत रुपमा कोशी प्रदेश सरकार गठनको माग गर्दछ ।’

‘कोशी प्रदेशसभामा सत्ता पक्षबाट गरिएको संविधान विरोधी क्रियाकलाप यस शृङ्खलाको पछिल्लो कडीका रुपमा रहेको छ’, एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने ।

कोशीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गरेको दाबीमा सभामुख बाबुराम गौमतले समेत हस्ताक्षर गरेका थिए । सोही हस्ताक्षरसमेत गणना गरेर प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुखको निर्णयको विरुद्धमा एमालेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरु नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ भने यो मुद्दामा ७ साउनदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भनिएको छ । एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले पनि सरकार गठनमा सभामुखको संलग्नता लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यासमाथिकै प्रहार ठहर गरेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकार गठनको विरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।कार्कीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले भने नयाँ मन्त्रीमण्डललाई दिर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि नै कोशी प्रदेशको नयाँ सरकार गठन प्रक्रियालाई लिएर संघीय संसद्‍मा पनि आलोचना भएको थियो ।