कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाविरुद्ध सर्वाेच्च पुग्यो एमाले, आइतबार तोकियो पेशी

काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा असंवैधानिक तरिकाले नयाँ सरकार गठन भएको भन्दै नेकपा (एमाले) ले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

सरकार गठनमा गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमको प्रयोग गरेपछि त्यसविरुद्ध एमाले सर्वोच्च पुगेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार रिटमाथिको सुनुवाइका लागि आइतबारको पेसी तोकिएको छ ।

एमालेका तर्फबाट निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले शुक्रबार वारेसमार्फत् रिट दर्ता गराएका हुन् । नेकपा एमालेका तर्फबाट कोशी प्रदेशमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कार्कीले नवनिर्वाचित मुख्यमनत्रीसमेतलाई विपक्षी बनाइ शुक्रबार सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् । कार्कीको रिटमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले असंवैधानिक रूपमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको लागि परमादेशको माग गर्दै रिट दर्ता गराएका हुन् ।
तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुख सरकार गठनमा संविधानविपरीत प्रयोग भएपछि उनी कानुनी विवादमा मुछिएका हुन् । उनले प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतामा अलग्गै हस्ताक्षर गरेर थापालाई समर्थन गरेका थिए । नयाँ सरकार गठनमा सभामुख र प्रदेश प्रमुखको भूमिकाप्रति तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका २९,नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का १ जना प्रदेशसभा सदस्य तथा सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको समर्थनमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । थापाले प्रदेश प्रमुखबाट शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर ३ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरिसकेका छन् । एकीकृत समाजवादीका कमलप्रसाद जबेगू र कांग्रेसकै प्रदीप सुनुवारलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाएका छन् ।

एमालेले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा सभामुखसमेतलाई जोडेर गठबन्धनले दाबी पेश गर्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ द्वारा निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्नलाई परमादेश जारी गर्न माग गरिएको भण्डारीले बताए । प्रक्रिया मिचेर सरकार बनाइएकोले असंवैधानिक कदमविरुद्ध सर्वोच्च पुग्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

उपधारा २ अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रदेशसभाबाट बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

उपधारा ३ अन्तर्गत प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । जुनसुकै व्यवस्था अनुसार नियुक्त भएपनि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने पदमुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

कोसीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउनका लागि ४७ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । गठबन्धन दलहरुका तर्फबाट ४६ मात्रै पुगेपछि सभामुखलाई समेत जोडर बहुमत पुर्‍याउँदै थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकार प्रदेशसभाबाट बहुमत गुमाएपछि असार १५ गते ढलेको थियो । प्रदेशसभामा मत विभाजन हुँदा कार्कीले पनि ४६ मत मात्रै पाएका थिए । १ मत पुर्‍याउन नसक्दा एमालेले सरकारको नेतृत्व गुमाएको थियो ।