रेशम चौधरीलाई सजाय माफी गर्न बाटो खुल्यो, गृहको प्रस्तावमा आम माफी दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारलाई पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई बाँकी सजाय माफी दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्न बाटो खुलेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद चौधरीको सजाय माफी निवेदनउपर कारबाही गर्न आदेश दिएसँगै अब सरकारलाई त्यसबारे निर्णय गर्न बाटो खुलेको हो ।

शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालय कानुन बमोजिम गर्नु भनेर निवेदन गृहमा पठाएको छ । अब गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको फाइलमा महान्यायाधीवक्ताको राय लिएर ‘माफी मिनाहा’को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पठाउँछ । अब चौधरीलाई सजाय माफी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय लिनेछ । चौधरीलाई सजाय माफी दिने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा यसअघि नै सहमति भइसकेको छ ।

२०७२ साल भदौमा सुदूरपश्चिममा थरूहट संघर्ष समितिले आन्दोलन चर्काउँदा भएको झडपमा आन्दोलनकारीको आक्रमणबाट नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गएको थियो । मुलुक संघीयतामा जाँदा अलग्गै थरुहट प्रान्तको माग गर्दै भएको संघर्ष हिंसात्मक बनेपछि भएको सो घटनामा सरकारले ५८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो ।

आन्दोलनको नेतृत्व गरेका चौधरीलाई सरकारले घटनाको मुख्य योजनाकारको रुपमा मुद्दा चलायो । घटनापछि फरार रहेका उनले फरार रहेकै अवस्थामा ०७४ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएर कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए । उनले शपथ लिन नपाउँदै प्रहरीले पक्राउ गरी जेल चलान गरेको थियो ।

सर्वोच्चले टीकापुर घटनामा अभियोग लागेका प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई पनि जन्मकैदको सजाय हुने तल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो भने जन्मकैदकै सजाय पाएका गंगाराम डगौरा चौधरी र सीताराम चौधरीले सफाई पाएका थिए ।

चौधरीको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालय पुगेकै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर त्यसबारे छलफल गरेका थिए । सजाय माफीका लागि चौधरीले दिएको निवेदन बुधबार दिउँसो नै गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो । राष्ट्रपतिबाट निवेदनउपर कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तोकादेश प्राप्त भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार चौधरीको सजाय माफीको फाइल गृह मन्त्रालय फिर्ता पठाएको छ ।

संविधानको धारा–२७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले त्यसरी राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाउन गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निवेदनउपर कारबाहीका लागि राष्ट्रपतिबाट आदेश भएमा गृह मन्त्रालयले कानुनबमोजिम सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सजाय माफी गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

रेशमलाई जन्मकैदको सजाय हुने गरी जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले गरेको फैसलाले गत २ जेठमा सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि उन्मुक्तिले रेशम चौधरीको रिहाई र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । तर सत्ता गठबन्धनमा चौधरीलाई सजाय माफी गराउने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले आश्वस्त पारेपछि उन्मुक्तिले आन्दोलन स्थगित गरेको थियो ।