राष्ट्रिय जनमोर्चा भन्छ, टिकापुर घटनामा संलग्न रेशम चौधरी राजनीतिक चरित्रको होइन

काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई आममाफी दिन वर्तमान सरकारले अघि बढाएको प्रक्रियाको विरोध गरेको छ ।

चौधरीलाई आममाफी दिने कार्यले दण्डहीनता, अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण बढ्ने जनमोर्चाको ठहर छ । टिकापुर काण्डमा दोषी ठहर भई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायँ भोगिरहेका चौधरीको घटना राजनीतिक चरित्रको नभएको जनमार्चाको ठहर छ ।

जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ती जारी गर्दै ‘टिकापुर हत्याकाण्ड कुनै राजनीतिक नभएर आम नरसंहारको घटना थियो । त्यो घटनाका मुख्य नाइकेलाई गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा आमाफी दिइ कैद मिनाहा गराउन सरकारले अगाडि बढाएको प्रक्रिया आफ्नो सरकार टिकाउन गरिएको राजनीतिक लेनदेन वा सौदावाजी मात्र हो’ भनका छन् ।

विगतमा सरकारले रवि लामिछानेको राहदानी प्रकरणमा राजनीतिक सौदावाजी गरेर मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दा सरकारलाई महँगो परेको स्मरण गराउँदै केसीले भनेका छन्, ‘त्यसैले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनका लागि अगाडि बढाएको प्रक्रिया रोक्न सरकारसँग माग गर्दछौं ।’

‘टिकापुर हत्याकाण्ड’ कुनै राजनीतिक नभएर आम नरसंहारको घटना थियो’ केसीको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘त्यो घटनाका मुख्य नाइकेलाई गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा आमाफी दिइ कैद मिनाहा गराउन सरकारले अगाडि बढाएको प्रक्रिया आफ्नो सरकार टिकाउन गरिएको राजनीतिक लेनदेन वा सौदावाजी मात्र हो ।’

थरूहट थारूवानले कैलालीको टिकापुरमा गरेको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिँदा २०७२ भदौमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो । त्यसको प्रमुख योजनाकारको रूपमा चौधरी १५ फागुन, २०७४ देखि थुनामा छन् । उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजाय अनुसार २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने थियो । माफी मिनाहाको प्रक्रिया कार्यान्वयन भए उनले करिब १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाउनेछन् ।

यस्तो छ विज्ञप्ती
सर्वोच्च अदालतले चर्चित “टिकापुर हत्याकाण्ड” का नाइके रेशम चौधरीलाई तोकेको सर्वस्वसहितको जन्मकैदलाई आममाफी दिने गरी वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको प्रक्रियाको हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले घोर विरोध तथा भत्र्सना गर्दछ । “टिकापुर हत्याकाण्ड” कुनै राजनीतिक नभएर आम नरसंहारको घटना थियो । त्यो घटनाका मुख्य नाइकेलाई गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा आमाफी दिइ कैद मिनाहा गराउन सरकारले अगाडि बढाएको प्रक्रिया आफ्नो सरकार टिकाउन गरिएको राजनीतिक लेनदेन वा सौदावाजी मात्र हो । विगतमा सरकारले रवि लामिछानेको राहदानी प्रकरणमा राजनीतिक सौदावाजी गरेर मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो सौदावाजी सरकारलाई कति महङ्गो भयो रु प्रष्ट छ । “टिकापुर हत्याकाण्ड” का नाइके वा संलग्नलाई आममाफी दिने कार्यले दण्डहिनता, अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरण बढ्ने छ । जसको परिणाम मुलुकमा कानुनको शासन नभएर अराजकता र दण्डहिनता मौलाउने छ । त्यसैले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनका लागि अगाडि बढाएको प्रक्रिया रोक्न सरकारसँग माग गर्दछौँ ।

२०८० जेठ १२ गते