प्रचण्ड भन्छन्, रास्वपाले सरकारलाई दिएको फिर्ता लिने स्थिति म देख्दिनँ

चितवन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार पाँचै वर्ष चल्ने दाबी गर्दै रवि लामिछानेलाई सरकारमा सहभागी हुन आहृवान गरेका छन् ।
प्रचण्डले रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिनेसमेत दाबी छ । ‘समर्थन फिर्ता लिने स्थिति म देख्दिनँ । सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल भइराखेको छ,’ उनले भने ।

चितवनमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जुनसुकै भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न आफू तयार रहेको बताउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेलाई सरकारमा आउन भनेका हुन् । दाहालले भने ‘मैले उहाँ (रवि लामिछाने) सँग कुरा गरिसकेको छु । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु हुन्न, बरु सरकारमा आउने बारेमा छलफल चलिरहेको छ ।’

लामिछानेलाई जवाफ दिंदै प्रचण्डले भने, ‘सरकारमा आउनुस् भ्रष्टाचारको कुनचाहिँ फाइल खोल्नु पर्‍यो म खोल्न तयार छु ।’ यसअघि रास्वपाका सभापति लामिछानेले सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न तयार नभएकोले समर्थनसमेत फिर्ता लिने बताएका थिए ।

लामिछानेले पहिलेकै मन्त्रालय दाबी गर्नु स्वभाविक भए पनि त्यसैमा सो पार्टी नअडिने उनले बताए । गठबन्धनको पनि कुनै अडान नरहेको हुँदा रास्वपालाई दिने मन्त्रालय सहमतिमा टुंगिने उनले बताए । यो सरकार यता उता नहुने पाँच वर्ष नै टिक्ने दाहालको भनाइ थियो ।

रास्वपाले भनेका कुराहरु पनि सम्भव भएसम्म साझा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सरकार र गठबन्धनलाई कुनै अफ्ठ्यारो नभएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । उनले थपे, ‘रविजी सरकारमा आउनुस् । भ्रष्टाचारको कुनचाहिँ फाइल खोल्नु पर्‍यो म तयार छु ।’ रवि लामिछाने चितवन–२ को उपचुनावमा अत्याधिक मतले विजयी भए पनि राणा शासनविरुद्ध संघर्ष, पञ्चायतको विरोध र लोकतन्त्रको आन्दोलन चलाएका दलहरुप्रति नै जनता आशावादी रहने र अन्य नतिजा बेला मौकामा देखिने आक्रोश मात्र भएको दाहालले बताए ।

‘पार्टीहरु सक्किने भन्ने कुरा हुँदैन । मूलधारका राजनैतिक दलहरु सच्चिनु पर्ला या कमिकमजोरी होला । राजनैतिक निष्ठा, विचार र त्यस अनुसारको आचरण र व्यवहार मिलाउनु पर्‍यो । पुराना दलहरुप्रति वितृष्णा हो भने पनि कसरी भन्ने रु यही उपनिर्वाचन हो त्यही चुनाव चिह्नको बारामा जमानत जफत भएको छ । अन्यत्र उत्पात गर्दछन् भनेपछि यो अस्थायी हो । यो स्थायी प्रवृत्ति हैन,’ दाहालले भने ।

अयोग्य लडाकुलाई किस्ता बन्दीमा राहत रकम दिने सरकारको तयारी रहेको दाहालले बताए । ‘यो विषय ७१ सालमा त्यति बेलाको सरकारले गरेको निर्णय हो । नेतृत्व हाम्रो थिएन । शान्ति मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी भएको बेलामा भएको निर्णय हो । पैसा बाँड्न त्यति बेलै सुरु भएको थियो । तर अदालतमा मुद्दा परेपछि रोक्नु भन्ने आदेश आयो । अहिले अदालतले यो पैसा दिनु पर्ने हो भनेर फैसला गरेको छ,’ दाहालले भने । आफूले अदालतको फैसला कार्यन्वयन मात्र गरेको उनले जिकिर गरे । ‘वातावरण बिगार्न पनि यो बारेमा अनर्थ प्रचार भएको छ । मानौ अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण संकट त्यही दुई लाखले नै गर्‍यो भनेर प्रचार गरियो,’ उनले भने ।