सांसद एकनाथ ढकाल भन्छन्, सरकार पीडित जनताको अभिभावक बन्नै सकेन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य एकनाथ ढकालले सरकार पीडित जनताको अभिभावक बन्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै मुलुकमा राजनैतिक, आर्थिक तथा सास्कृतिक क्षेत्रमा अराजकता देखापरेको बताउँदै प्रतिनिधिसभा सदस्य ढकालले सरकार पीडित जनताको अभिभाकत्व बन्नबाट चुकेको बताए ।

सांसद ढकालले केपी शर्मा ओलीले सुरुवात गरेको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको महाभियानले सिंगो राष्ट्रमा जागृत गराएको विकास र सम्मृद्धिको नयाँ आशा वर्तमान सरकारले निराशामा परिणत गरेको आरोप पनि लगाए ।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद ढकालले अस्थिर राजनैतिक नेतृत्वको कारण मुलुकले स्थिरता पाउन नसकेको बताए । उनले नेपालको शान्ति प्रक्रियाले सार्थकता पाउनकालागि टिआरसी लगायतका विधेयक न्यायपूर्ण र सर्वस्वीकार्य बनाउने कुरामा आफुले सक्दो योगदान गर्न तयार रहेको बताए । उनले देशभित्रको प्रमुख राजनैतिक दलहरुबीचको असमझदारीले शान्ति प्रकृयाले सार्थकता पाउन नसक्ने बताए ।

सासद ढकालले झण्डै एक दर्जन जति प्रश्नपनि गरे । उनले अहिले हाम्रो भुमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेखमा अहिले कस्तो शाशन छ ? त्यहाँको हालखबर के छ ? यी हाम्रा भूमिमा नेपाली झन्डा कहिले फराउँदछ ? नक्सामा समेटिएको नेपाली भूमिमा नेपालकै वास्तविक स्वामित्वमा ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ? प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणमा यो एजेन्डा समावेश छ कि छैन ? लगायतका प्रश्नहरु गरे ।

यस्तो छ ढकालले संसदमा दिएको मन्तव्य

सभामुख महोदय,
आज म राष्ट्रियता, अर्थतन्त्र, शान्ति प्रकृया र परराष्ट्र सम्बन्ध लगाएतका विभिन्न बिषयहरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै छु ।

१. २०७२ मा संबिधानसभाद्वारा जारी नेपालको संबिधानको प्रस्तावनामा "संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यबस्थाको माध्ययमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र संमृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरि यो संबिधान जारी गर्दछौ" भन्ने उल्लेख छ। तर यहि संबिधान द्वारा गठित वर्तमान १० दलीय सरकार संविधानको मूल मर्म अनुसार चलेको देखिन्न । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुवात गर्नु भएको "सुखी नेपाली -संमृद्ध नेपाल" महाभियानले सिंगो राष्ट्रमा जागृत गराएको विकास र सम्मृद्धिको नयाँ आशा वर्तमान सरकारले निराशामा परिणत गरेको छ। हिजो अब केहि हुन्छ भन्ने राष्ट्रिय बातावरण सृजना भएकोमा आहिले अब केहि हुन्नमा परिणत भएको छ। मुलुकमा राजनैतिक, आर्थिक तथा सास्कृतिक क्षेत्रमा देखापरेको अराजकताले पिडित जनतामा सरकारले अभिभाबकत्व प्रदान गर्नु पर्नेमा उ आफै बोझ भएको छ। अब यो अनुत्पादक र डेलिभरी दिन नसक्ने सरकार जनताले कति बोक्नु ? परिस्थिति थप सोचनीय बन्दै गएको छ ।

२, सभामुख महोदय, संबिधान निर्माणमा मेरो पनि जिबनको ७ बर्ष बितेको छ। नेपाल परिवार दलको तर्फबाट पहिलो र दोश्रो संबिधान सभामा सदस्य रही सक्रियरुपमा संबिधान निर्माणमा योगदान गरेका छौँ। भनिन्छ मानिसको ३० औं दशक जीवनकै महत्वपुर्ण समय हो भनेर । महिले पनि मेरो जीवनको तीसौं दशकको अधिकाम्स समय यहि सभा कक्षमा संबिधान निर्माणमा व्यतित गरेको छु। संबिधान निर्माण पछि भने हामि निरन्तर नेकपा एमाले संगको सहकार्यमा राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न अघि बढेका छौँ। म सुर्य चिन्हमा मतदान गर्नु हुने सम्पूर्ण मतदातामा र नेकपा एमालेको नेतृत्व तथा सिंगो पार्टी प्रति आभार पनि ब्यक्त गर्न चाहन्छु कि यहि यहाहरुकै कारण यस सम्मानित सदनमा मेरो उपस्थिति भएको छ। त्यसैगरी २०७४ देखि निरन्तर सुर्य चिन्हमा मतदान गर्नु हुने नेपाल परिवार दलका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता तथा मतदातालाइ पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। बिश्वाशको जिम्मेवारी एक कर्तव्यनिष्ट कानुन निर्माताको रुपमा बहन गर्ने अठोट पनि ब्यक्त गर्दछु ।

३. सभामुख महोदय, अस्थिर राजनैतिक नेतृत्वको कारण मुलुकले स्थिरता पाउन सकेको छैन । चुनाब अघि हामि "नो नट अगेन" भन्छौं, अनि सत्ता स्वार्थको लागि "वान्स मोर" भन्न पछि पर्दैनौ। चुनाब अघि उत्पीडित बर्गको आबाज बोक्छौं अनि सत्तारोहण पछि तिनै उत्पीडित समुदायलाई आफ्नो आबाज सुनाउन ११ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं आउनु पर्ने बाध्यता सृजना गर्छौं। किसानको मतवाट निर्बाचित भएर सत्तारोहण गर्छौं अनि तिनै किसानलाई मल खाद्द्यको नुनतम ब्यबस्था गर्न पनि सक्दैनौ । अब कति सपना र नैतिकताको कुरा गर्ने राजनीतिमा ? बाँकि के नै छ र ? "आँफु भलो त जगत भलो " भनेझैँ अब सुरुवात आफैबाट गरौँ  ।

४. संबिधानमा उल्लेखित दिगो शान्ति तब सम्म हासिल हुदैन जब सम्म नेपालको शान्ति प्रकृयाले सार्थकता प्राप्त गर्दैन। टिआरसीलगायत विधेयक न्यायपूर्ण र सर्वस्वीकार्य बनाउन प्रमुख प्रतिपक्ष पनि सक्दो योगदान गर्न तयार छ । अबस्य पनि यसका विषय र प्रक्रियाका बारेमा गहन रुपमा छलफल हुनु पर्दछ । "भाई फुटे गवार लुटे" भनेझै देशभित्रको प्रमुख राजनैतिक दलहरुबीचको असमझदारीले शान्ति प्रकृयाले सार्थकता पाउन सक्दैन तसर्थ सरकारले बृहतर सहमति निर्माणमा वाताबरण सृजना गरोस ।

५. सभामुख महोदय, सुशासन, विकास र संमृद्धि त यस सरकारलाई कुन चराको नाम हो भन्ने छ । नेपालको अर्थतन्त्र बिरामी छ । अर्थतन्त्र संकटको डिलमा छ, सबै सरोकारवाला जुटेर समाधानको रोडम्याप बनाउनु पर्नेमा सरकार आफ्नो गल्ति ढाकछोप गर्न मात्र तल्लिन छ । केहि सूचक सकारात्मक देखिएपनि पनि देशले गर्ने आम्दानी भने अझै सुध्रिएको छैन । खर्च गर्ने मुख्य स्रोतमध्येको राजस्व संकलनले चालू खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना सकिनै लाग्दा ४६ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बताएको छ ।हालसम्म सरकारले ६ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जबकि यो अवधिमा ६ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चालु खर्च भइसकेको छ । यसअनुसार राजस्वले चालू खर्च धान्न सकिरहेको छैन । सरकारको खर्च र आम्दानीमा झण्डै २ खर्बको ग्याप छ ।

आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि सरकारले ऋणबाट काम चलाउन थालेको हो कि भन्ने शंका आर्थिक बृतमा छ । आयोजनाहरु अलपत्र छन्। मुद्रा स्फीति पनि बढेको छ। अहिले एक नेपालीको भागमा ७१ हजार ३१९ रूपैयाँ ऋण पर्छ। ढुकुटी रित्तिन लागि सक्यो । सरकार ठुला ठुला गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्दै छ।नेपाली उखान "घिउ न तेल पका बुढी सेल" भने झैँ रित्तो दुकुटी र झुटो आश्वासन वाट संमृद्धि आउदैन । म सरकारलाई फजुल खर्च कम गरि मौद्रिक नीति र बितिय नीति बीच सहि सन्तुलन कायम राखेर बिरामी अर्थतन्त्रको सहि उपचार गरोस भन्ने पनि आग्रह गर्दछु ।

६. सभामुख महोदय, तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रित्वमा अभुत्पुर्ब राष्ट्रिय सहमतिका साथ् नेपाली भुमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेख समेत समाबेश गरि नया नक्सा जारी गरियो। तत् पश्चात २ वटा सरकार मुलुकले पायो । अहिले हाम्रो भुमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेखमा अहिले कस्तो शाशन छ ? त्यहाको हालखबर के छ ? यी हाम्रा भूमिमा नेपाली झन्डा कहिले फराउदछ ? नक्सामा समेटिएको नेपाली भूमिमा नेपालकै बास्तबिक स्वामित्वमा ल्याउन सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ज्यू ले कहिले भारतीय प्रधानमन्त्री संग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ? प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणमा यो एजेन्डा समाबेश छ कि छैन ? यसको बिस्तृत प्रगति विवरण सरकारले यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गर्नु पर्दछ ।

७. सभामुख महोदय, नेपालको संविधानमा परराष्ट्र नीति बारे "नेपालको स्वतन्त्रता, सार्बभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहदै सयुक्त राष्ट्र संघको बडा पत्र, असंलग्नता, पंचशीलको सिदान्त, अन्तराष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्बोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति संचालन गर्ने" उल्लेख छ । परराष्ट्र नीति, २०७७ मा विभिन्न ९ वटा बुदाहरु संलग्न छन् । नेपालको परराष्ट्र नीतिको बारेमा अर्को दिनमा कुरा राख्ने छु । सन्तुलित परराष्ट्र नीति संचालन गर्न म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।

धन्यबाद ।