डा. गोविन्द केसीले देउवा सरकारसमक्ष राखे पाँचबुँदे माग (पूर्ण विवरणसहित)

काठमाडौं । चिकित्सा क्षेत्रका सुधारको माग गर्दै पटकपटक अनसन बस्दै आएका डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष पाँच बुँदे माग पेश गरेका छन् ।

डा. केसीले नयाँ सरकार समक्ष बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूलाई तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्नेलगायतका पाँच बुँदे माग राखेका हुन् ।

उनले बीपी प्रतिष्ठानमा जालसाजी र भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका पदाधिकारीहरुलाई तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । प्रतिष्ठानमा हाल चलिरहेको आन्दोलनका सबै मागहरु पूरा गरेर संस्था सुधारलाई अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको समेत उनको भनाइ छ ।

बीपी प्रतिष्ठान लगायत कुनै पनि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा मापदण्ड निर्धारण कार्यदलको सिफारिस अनुसार निष्पक्ष रुपमा गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

यस्ता छन् डा.केसीका माग
देशमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विभिन्न समस्याहरु तथा तिनको समाधानका लागि तत्काल, मध्यमकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कामहरुबारे ध्यानाकर्षण गराउनका लागि यो विज्ञप्ति जारी गरेका छौँ ।

१. बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा हाल चलिरहेको आन्दोलनका सबै मागहरु पूरा गरेर संस्था सुधारलाई अघि बढाउनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि जालसाजी र भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका पदाधिकारीहरुलाई तत्काल पदमुक्त गरिनुपर्छ । त्यसपछि बीपी प्रतिष्ठान लगायत कुनै पनि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा निष्पक्ष रुपमा पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण कार्यदलको सिफारिस अनुसार नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ । त्यसका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

२. पूर्ववर्ती सरकारको संरक्षणमा रहेर चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरुलाई धम्क्याउने, नाजायज हस्तक्षेप गर्न खोज्ने तथा हाम्रो अभियानका सदस्यलाई भौतिक आक्रमणको धम्की दिने व्यक्तिलाई कानुन अनुसार कारवाही गर्नुपर्छ ।

३. विसं. २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयनको तयारी तत्काल गर्नुपर्छ । अब कुनै पनि हालत वा वहानामा निजी मेडिकल कलेज खोलिनु हुँदैन । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गर्नुपर्छ । २०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिनुपर्छ । हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोलिनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका रुपमा रहेका नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौं विश्वविद्यालय मेडिकल स्कुलमा तत्काल सोही ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम गर्नुपर्छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरुमा समेत सो प्रावधान लागू हुनुपर्छ ।

४.नेपालमा मेडिकल माफियाहरुले सत्ता फेरिएसँगै नयाँ सरकारलाई आफ्नो प्रलोभनमा पार्ने गरेका छन् । अहिलेको सत्तारुढ दलनिकट माफियाहरुको चलखेल पछिल्लो समय बढेको छ । देशका धेरै निजी मेडिकल कलेजहरुलाई मुठ्ठीभर आपराधिक पृष्ठभुमिका माफियाहरुले लिने क्रम चलिरहेको छ । गत चुनावमा उनीहरुमध्ये केहीले मुख्य पार्टीहरुका तर्फबाट चुनावमा टिकट समेत पाएका थिए । नयाँ सरकारलाई हामी प्रष्ट भाषामा चेतावनी दिन चाहन्छौँ : अपराधी र माफियाहरुको कुनै राजनीतिक दल वा विचार हुँदैन । उनीहरु जोसुकैको नजिक भए पनि दण्डित हुनुपर्छ । उनीहरुसित खर्च लिएर पार्टीहरु चुनाव लड्ने हो भने यो देशको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा त कहिल्यै उँभो लाग्ने छैन नै, हाम्रो राजनीतिको अहिलेको भ्रष्टीकरण र अपराधीकरण झनै मौलाएर जानेछ ।

‍५. यस अगाडि हामीसित भएको सबै सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको सम्झौताको संशोधन पनि पर्छ । पछिल्लो समयको अनुभवले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई राख्दा चरम् राजनीतिक हस्तक्षेप र विसंगति देखिने कुरा पुष्टि भएको छ । त्यसैले अबको संशोधनमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

त्यसैले उनीहरुलाई कुनै पनि हालतमा चुनावी टिकटलगायतबाट पुरष्कृत गरिनु हुँदैन । बरु २०८५ सालदेखि सबै मेडिकल कलेजहरु नाफारहित हुने हुँदा नेपालको मेडिकल शिक्षालाई अहिल्यैदेखि त्यस दिशामा लैजाँदै माफियाहरुलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ ।

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि हामीले आगामी दिनमा चलाउने अभियानहरु यिनै मुद्दामा केन्द्रित हुनेछन् । त्यसैले यी सबै बुँदामा सुधार र जवाफदेहिता सिर्जना गर्ने अवसर सरकार सामू छ । तर यस अगाडिका सरकारहरुले जस्तै यो सरकारले पनि आम नागरिक र विद्यार्थीहरुको सट्टा सीमित मेडिकल माफियाको हितमा काम गर्यो भने हामी जस्तो सुकै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु ल्याउन पनि तयार रहनेछौं । अन्तमा, कोभिड महामारीको दोस्रो लहर अझै पूर्ण रुपमा नसकिएको तथा तेस्रो लहरको जोखिम कायमै रहेकाले परीक्षण, भ्याक्सिन वितरण र उपचारको पर्याप्त व्यवस्था गर्न तथा यस अगाडिको सरकारले झैं महामारीलाई कमाउधन्दाको माध्यम बन्न नदिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।

डा. गोविन्द केसी
काठमाडौंँ ।