प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटको फैसला असार २८ मा आउने

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको बहस सोमबार सकिएको छ । बहस सकिएपनि मुद्धालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । अर्को पेशी असार २८ गते हुने भएको छ । सोही अन्तिम फैसला आउने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद् विघटन बदर भई प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नियुक्त हुनुपर्ने मागसहित ३० वटा रिट परेका थिए ।

रिटमाथिको ‘फास्ट ट्रयाक’ बहस सकिएसँगै सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर तानिएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै नेपालको संसदीय राजनीतिकको दिशा निर्धारण हुनेछ ।

पहिलोपटक ५ पुसमा भएको विघटनको मुद्दामा २ माघबाट हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ सुरु भएको थियो भने ७ फागुनमा एमिकस क्युरीसहितको बहस सकिएको चार दिनपछि सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने आदेशसहित फैसला सुनाएको थियो ।दोस्रो पटक ‘फास्ट ट्रयाक’बाट बहस गरिएकाले पनि चाँडै आउने अनुमान गरिएको थियो तर सर्वोच्चले २८ गतेसम्म हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।

सोमबार चारैजना एमिकस क्युरीले राय दिएका थिए । दुई जना एमिकस क्युरीले रिटको पक्षमा र दुई जनाले प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा राय दिएका थिए । अदालतको सहयोगीको रुपमा गठन गरिएको एमिकस क्यूरीकै राय बाँझिएपछि इजलासमाथि थप चुनौती थपिएको बताइन्छ । तर, यसअघि ५ पुसमा भएको विघटनमा सर्वोच्चले ५ जना एमिकस क्युरी मगाएको थियो । जसमा चारजनाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा राय दिएका थिए तर यसपटक दुई जना पक्ष र दुई जना विपक्षमा ।

त्यसैगरी रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट पाँचजना कानुन व्यवसायीले संसद् विघटन खारेज हुनु पर्ने माग गरेका थिए ।

यस्तो थियो समय तालिका र बहसः

जेठ ८ः  मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा संविधानको धारा ७६(७) बमोजिम आगामी २६ कात्तिक र ३ मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने गरी राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन ।

जेठ १०ः विघटनविरुद्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित एक सय ४६ निवर्तमान सांसदको रिटसहित अन्य ११ रिट संवैधानिकमा र बाँकी सामान्यमा गरी ३० रिट सर्वोच्चमा दर्ता, पेसी पनि तय ।

जेठ १४ः  पहिलो सुनुवाइमै इजलास गठनमाथि प्रश्न । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठसहितले (नेकपा) नाम विवादको मूल मुद्दामा फैसला दिएको र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीसहितले पुनरावलोकन मुद्दामा निस्सा नदिएको तथा पछिल्लो विघटन उक्त मुद्दाकै उत्पादन भएकाले दुवै न्यायाधीशलाई इजलास छाड्न आग्रह, सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश ।

जेठ १६ः फेरि न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीमाथि प्रश्न, यसपटक महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि इजलासको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाए, दुवै न्यायाधीशले इजलास छाड्न नहुने पक्षमा सरकारी बहस ।

जेठ १८ः न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीले इजलास नछाड्ने भएपछि अर्का दुई न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र दीपककुमार कार्कीले इजलास छाड्ने निर्णय, मुद्दाको पेसी २३ जेठका लागि तोकियो ।

जेठ २३ः वरिष्ठता क्रमअनुसार संवैधानिक इजलास गठन, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको इजलास गठन ।

जेठ २६ः सरकारी पक्षको असन्तुष्टि कायमै सरकारी पक्षको असन्तुष्टिका बाबजुद वरिष्ठताक्रमकै आधारमा गठित इजलासको निरन्तरता, रिटलाई फास्ट ट्र्याकबाट लैजाने गरी देउवासहितका सांसदले हालेका रिटमाथि सात दिनभित्र कारण देखाऊ आदेश जारी, बहसका लागि समय निर्धारण र चार वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मिलित एमिकस क्युरी गठनका साथै ९ असारबाट निरन्तर सुनुवाइको आदेश ।

असार ९ः  निरन्तर बहस सुरु भई १३ असारसम्म निवेदक पक्षबाट १२ घन्टाको समयभित्र ३६ जना कानुन व्यवसायीको बहस ।असार १४ः विपक्षीको बहस सुरु, १८ असारसम्म सरकारी पक्ष र प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिका निजी वकिलसहित ३२ जनाको बहस ।असार २०ःसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीद्वारा रिट जारी हुनुपर्ने पक्षमा दुई घन्टा बहस, जवाफी बहस पनि सुरु ।

असार २१ः जवाफी बहस सकियो, एमिकस क्युरीका चारैजनाले राय दिए, असार २८ गतेसम्मका लागि हेर्दाहेर्दैमा ।