हस्ताक्षर फिर्ता लिन २३ सांसदलाई सोमबारसम्मको म्याद, फिर्ता नलिए एकता सम्भव नहुने

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रयोग भएको हस्ताक्षर दुई दिनभित्र फिर्ता लिन २३ सांसदलाई निर्देशन दिनु भएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा प्रयोग भएको हस्ताक्षर सोमबार साँझसम्म फिर्ता नभए पार्टी एकता नहुने बताएका छन् ।

महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गरेको बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरु भने अनुपस्थित थिए ।

विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका २३ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त हस्ताक्षर दुई दिन भित्र फिर्ता लिन बैठकले निर्देशन दिएको हो ।

बैठकमा झलनाथ खनाल(माधवकुमार नेपाल पक्ष भने सहभागी भएको छैन। उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र पूर्वमाओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साहलगायत पनि उपस्थित छन् ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै खनाल नेपाल समूहका २३ सांसदसहित विपक्षी गठबन्धनका एक सय ४६ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन् । उक्त रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

ओलीले बहस सुरू हुनु अघि नै हस्ताक्षर फिर्ता लिन दबाव दिएको थियो । एकता वार्तामा सहभागी नेपाल पक्ष सहमत भएन । अदालतलाई प्रभावित पार्न नहुने, तर फैसलापछि एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्ने नेपाल पक्षको मत छ ।

तर एकतर्फी रूपमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गरी केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेका एमाले अध्यक्ष ओलीले तीन दिने अल्टिमेटम दिएका छन् र हस्तक्षर फिर्ता नभए कारबाही गर्ने संकेत गरेका छन् ।