प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए स्थायी कमिटी बैठक, यी हुन् छलफलको एजेन्डा

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएका छन् । भोली (बुधबार) निर्धारित पार्टीको १० औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको एजेन्डा तय गर्न राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्यहरुबारे अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षीय स्थायी कमिटी बैठक मंगलबार साँझ बस्ने भएको  हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यतालिका हेरेर साँझ पाँच बजेतिर बैठक बस्ने भएको कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले बताए। तर यो बैठकमा पार्टीमा विद्रोह जारी राखेको माधवकुमार नेपाल पक्ष सामेल हुने छैन।

भोलि बस्ने १० औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गर्दै केन्द्रीय कमिटी ब्यूँताउने तयारी गरेको तामाङले बताए। अर्थात १० औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक अन्तिम हुनेछ।

सर्वोच्च अदालतले १० औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका  निर्णयलाई मान्यता नदिएपछि ओलीले यो कमिटीलाई भंग गर्न लागेका हुन्। भोलिको १० औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकमा नेपाल पक्षको सहभागिता हुने छैन।

त्यसपछि सम्भवत बिहीबार नै केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान गरिनेछ। यो सँगै नेपाल पक्षका पार्टीका पदाधिकारीको हैसियत यथावत राखिने अनुमान गरिएको छ।

केन्द्रीय कमिटी ब्यूँतिएपछि पछिल्लो पटक ओलीले गरेको नेपालसहित ११ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यमा समेत नरहने गरी निस्काशन गर्ने निर्णय स्वतः खारेज हुन्छ। तर पछिल्लो समय ओली र नेपालबीच बढ्दै गएको कटुता सार्वजनिक रुपमा छताछुल्ल भएका बेला ओलीले सजिलै आफ्नो निर्णय उल्टाउनेमा नेपाल पक्षमा आशंका छ।

ओलीले यसअघि अध्यक्ष र महासचिवबाहेक अन्य पदाधिकारी खारेज गरेर १० औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेका थिए। एमालेमा साविकको केन्द्रीय कमिटीमा २०३ जना सदस्य थिए। तर ३ जेठ २०७५ मा माओवादीसँग एकताका क्रममा एमालेमा ४१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरिएको थियो।

ती सदस्यसहित केन्द्रीय कमिटी ब्यूँताउने कि त्यो भन्दा अघिको कमिटी ब्यूँताउने भन्नेमा मतभेद कायमै छ। ओलीले नेकपा भंग गरेपछि माओवादीबाट अलग भएर एमालेमा प्रवेश गरेका २३ जना सदस्यलाई पनि केन्द्रीय कमिटीबाट नहटाउने अडान लिने बुझिएको छ।

तर नेपाल पक्षले २ जेठको अर्थात २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर त्यसैबाट नयाँ सदस्यलाई थप्न सकिने अडान लिएको छ। तर ओली पक्षले नेकपा भंग भइसकेको अवस्थामा एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरुलाई अपमान गर्न नमिल्ने अडान लिएको छ।

उसले हालको एमाले नेकपा एकता भइसकेपछिको एकतासहितको एमाले भएकाले माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुको पार्टीको हैसियत कायमै राख्नु पर्ने अडान लिएको हो।