ओली पथमा महन्त ठाकुर, आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन एकतर्फी कार्यकारिणी समिति बिस्तार

काठमाडौं । आफ्नो पक्षमा बहुमत नजुटेपछि जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले एकपक्षीय रूपमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति विस्तार गर्दै त्यसको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् ।

ठाकुरले मनोनित गरेको १७ जना ठाकुर र राजेन्द्र महतो निकट मात्र छन् । ठाकुरले आफूनिकट ११ जना र महतोनिकट ६ जना नेतालाई कार्यकारिणी समितिको सदस्य बनाएका छन् ।

पहिलो अध्यक्षमा आफ्नो नाम राखेका छन् भने दोस्रो अध्यक्षमा नाम खाली राखेका छन् । जसपाका दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था भने उनले कायमै राखेका छन् । उपेन्द्र यादवको ठाउँ उनले खाली राखेका छन् ।

ठाकुरले थपेको कार्यकारिणी सदस्यहरूमा डा. विजयसिंह, सुरेन्द्र झा, विमल श्रीवास्तव, राजीव झा, उमाशंकर अरगरैया, इकबाल मिया, परमेश्वर साह, सत्रदीप यादव, सुरेश मण्डल लगायत छन् । कार्यकारिणी समितिमा थपिएका अरगरैया, श्रीवास्तव, तथा इकबाल वर्तमान सरकारका मन्त्री पनि हुन् ।

ठाकुरले गरेको मनोनयनमा पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य शरतसिंह भण्डारी, अनिल झा र राजिकिशोर यादव निकट व्यक्तिहरूलाई भने समेटिएको छैन । भण्डारी निकट राष्ट्रियसभामा सदस्य शेखर सिंहलाई कार्यकारिणी समितिमा राखिएको छैन । यसैगरी, ठाकुरसँग निकट मानिए पनि नखुलेका गोविन्द चौधरीलाई कार्यकारिणीमा राखिएको छैन ।

एकीकृत पार्टीको नाम दर्ता गर्ने क्रममा जसपाले ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको विवरण आयोगमा बुझाएको थियो । उक्त समितिका सदस्यहरूमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षमा बहुमत रहेपछि ठाकुर समस्यामा छन् ।

ठाकुरले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा सदस्य थप गरेको विषयलाई लिएर उनकै समूहका केही नेता भने असन्तुष्ट छन् । ठाकुरनिकट नेता जितेन्द्र सोनलले भने अध्यक्ष ठाकुरले थप २० जना सदस्य केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा थप गरेको बताए ।

ठाकुर र यादव पक्ष एकअर्काविरुद्ध कारबाहीमा उत्रिएपछि त्यसको वैधानिकताको विवाद आयोगमा पुगेको थियो । आयोगले दुवै पक्षलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णयसहितको विवरण पेस गर्न भनेको थियो ।

यादव पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यको निर्णयसहित विवरण पेस गरेको थियो । ठाकुर पक्षले पेस गर्न ढिलाइ गरेपछि आयोगले पछिल्लो पटक दिन किटान गरेरै सात दिन समय दिएको थियो । तर ठाकुर पक्षले विवरण पेस गर्नुअघि नै आयोगले दुवै पक्षको कारबाहीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।