बामदेवको एमालेमा दोधारे रोल : न ओली, न नेपालको ओत (विज्ञप्तीसहित)

काठमाडौं । नेकपा हुँदै बामदेव गौतमले एकता राष्ट्रिय अभियान बनाए । उनी आफैं संयोजक रहेको अभियानले नेकपालाई फुटबाट जोगाउने नाममा खुसुखुसु भित्रभित्रै संगठन बनाए । त्यो बेला बेग्लै एउटा शक्ति बनाउन सकिन्छ की भनेर गौतम लागेका थिए ।

नकेपाको विवाद मिलाउने बहानमा बनाएको अभियान सर्वाेच्च अदालतले नेकपाको एकतालाई अवैध ठहर गरेपछि सुस्तायो । उनी एमालेको केपी ओली खेमामा लागे । ओली खेमामा लागे पनि बेला बेला माधवकुमार नेपालले नयाँ पार्टी खोले आफु नयाँ पार्टीमा जाने बताएर ओलीसँग दुरी बढाए । तर ओली क्याम्प भने छोडेका छैनन् ।

अहिले फेरि गौतमले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अघि सारेको पार्टीको एकताको प्रस्तावलाई इमान्दार एकताको प्रयत्न मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका छन् । सोमबार अपरान्ह अभियानको कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसाएर ओलीको प्रस्तावमा आफ्नै प्रशंसा लगायत कुटिल चातुर्यता र जालझेलको अनुमान गर्न सकिने भाषा शैलीको प्रयोग भएकोले इमान्दार प्रयत्न मान्न नसिकने निष्कर्ष निकाले ।

‘एमालेलाई २०७५ जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने कुरा सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरेको छ । तर सोही बुँदामा एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने भन्ने विषय एमाले भित्रको समस्यामा ल्याउनु अनुचित रहेको छ’ गौतमको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

एकता अभियानको वक्तव्यमा भनिएको छ, छिटोभन्दा छिटो २०७५ जेठ २ मा कायम रहेको एमालेको दुई वरिष्ठ नेता, चार उपाध्यक्ष, एक महासचिव र दुई उपमहासचिव र पाँच सहित सहितको स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर पार्टीभित्र उत्पन्न भएका विषयहरुमा छलफल गरी सही मार्गदर्शन गर्न पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष हार्दिक अनुसार गर्दैछ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीका अनौकौ विवादित क्रियाकलाप र झखनाथ खनाल–माधव नेपाल समूहका क्रियाकलाप एकअर्कासँग सम्बन्धित भएर आएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘यसले हाम्रो पार्टी ज्यादै पेचिलो अन्तनरपार्टी संघर्षलाई व्यक्त गरेको छ । यी सबै विषयलाई पुनः एकतावद्ध भएपछिको पार्टी कमिटी बैठकबाट मात्र समाधान गर्न सकिन्छ ।’

आइतबार मात्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका थिए, जसमा एमालेलाई ३ जेठ २०७५ पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाउने र सर्वोच्चको रिटमा प्रयोग भएको एमालेका निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता लिने उल्लेख थियो ।

नेपाल समूहले प्रस्तावमा जालझेल, अन्योल र भ्रमको आधारमा अरुलाई अल्मल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय देखिएको निष्कर्ष निकाल्यो र हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडान सार्वजनिक गर्‍यो ।