सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैठक सुरु : भट्टलाई सिंगो एमालेको साथ, कांग्रेसले ‘नो भोट’ को नीति लिने

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक सुरु भएको छ । प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनका लागि प्रस्ताव पेश गरेका छन् । प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १४३ को उपनियम ४ बमोजिम उनले प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री भट्टलाई नेकपा एमालले विश्वासको मत दिने भएपछि नेपाली कांग्रेसले ‘नो भोट’ को नीति लिने भएको छ ।आज प्रदेशसभामा पेस गर्ने विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावबारे प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने भएको छ । मंगलबार बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकले ‘नो भोट’ को नीति लिने निर्णय गरेको हो ।

५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि २७ जनाको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री भट्टको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका १३ सांसद मात्र छन् ।

प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दल एमालेका २५ सांसद छन् । एमाले संसदीय दलमा खनाल–नेपाल पक्षको बहुमत छ । पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेका २५ मध्ये ७ सांसद खुलेर लागेका छन् ।

कांग्रेस सचेतक टेकबहादुर रैकाका अनुसार प्रदेश सरकारले विश्वासको मत नपाउने अवस्थामा मात्र सरकारको निरन्तरताका लागि आफूहरुले भूमिका निर्वाह गर्ने रणनीति बनाएको थियो । तर सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेको संसदीय दलले नै सरकारको पक्षमा विश्वासको मत दिने निर्णय लिइसकेको र सरकारले प्रदेशसभामा बहुमत हासिल गर्ने प्रस्ट देखिएको अवस्थामा आफूहरुले तटस्थ रहने निर्णय गरेको हो ।

आज बिहान बसेको नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा केपी शर्मा ओली पक्षका सांसदहरुले भने मत दिन नहुने बताएका थिए । पार्टी केन्द्रको निर्देशनअनुसार विश्वासको मत नदिने बताएको सांसद पठान सिंह बोहोराले जानकारी दिए ।

ओली पक्षको प्रदेश कमिटीले भने विश्वासको मतको विपक्षमा मतदानका लागि ह्वीप जारी गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो । तर प्रदेश कमिटीको निर्देशनलाई उपेक्षा गर्दै संसदीय दलले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

एमाले संसदीय दलको निर्णय अनुसार मतदान भएमा मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वको सरकार सुरक्षित रहन्छ । ओली पक्षले फ्लोर क्रस गरेको अवस्थामा समेत प्रदेश सरकारले खनाल–माधव पक्षका सांसदकै समर्थनमा विश्वासको मत हासिल गर्न सक्छ ।