एमालेको दोहोरी : बुँदागत प्रश्न, बुँदागत जवाफ (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । केही दिनयता सत्तारुढ दल नेकपा एमालेभित्रको विवादले पार्टी पंक्तिलाई मात्रै होइन, लोकलाई हसाएको छ । यतिसम्मकी एकले अर्कालाई कारवाही गर्ने, फिर्ता गरिने वा फेरि मिल्ने जस्ता दोहोरीले नेपाली राजनीतिलाई नै धुमिल बनाइदिन थालेको छ ।

नेकपा एमालेको झलनाथ खनाल–माधव नेपाल पक्षले अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा जारी वक्तव्यको बुँदा नं। १ नै पार्टी एकता हासिल गर्नेभन्दा अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित देखिएको ठहर गरेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई २०७५ जेठ ३ पूर्वको स्थितिमा फर्काउन आफू तयार रहेको तर सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।

जवाफमा नेता नेपालले उक्त रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसदको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम भएको बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन निर्णय फिर्ता भएमा यससम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुनेछ’ नेता नेपालको जवाफमा भनिएको छ ।

‘उहाँको वक्तव्यमा प्रयोग गरिएको भाषा र बुँदाहरु केलाउँदा जालझेल, अन्योल र भ्रमको आधारमा अरुलाई अल्मल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः पार्टी विधान अनुरुप पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने उहाँको सोच नै नरहेको देखिएकोले अध्यक्ष केपी ओलीको वक्तव्यको भ्रममा नपरी सशक्त रुपमा पार्टीको समग्र एकता, संगठन निर्माण र सञ्चालनको मार्गमा अघि बढ्न हामी पार्टीका सम्पूर्ण इमान्दार नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरुमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।’

प्रेस वक्तव्य
यही जेठ २३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा सार्वजनिक रुपमा जारी वक्तव्यप्रति हाम्रो ध्यान गएको छ । उहाँले वक्तव्यको आरम्भमा नै “पार्टी एकताको महत्व र खाँचोलाई गहिरो गरी बुझेको” कुरा गर्नुभएको छ । यस्तो बुझाई रहेको भए हामीले गत चैत्र २ गते र त्यसपछि अनेक पटक नेकपा (एमाले) को एकतालाई कायम गर्न गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) पुनर्जीवित भएकोले पार्टीलाई समग्ररुपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) संग एकीकरण हुनु अघि २०७५ साल जेठ २ गतेको अवस्थामा क्रियाशील बनाऔं भनी अगाडि सारेको उचित प्रस्ताव उहाँबाट अस्वीकृत हुने थिएन होला । हाम्रो निरन्तरको चाहना बमोजिमको पार्टी एकता माथि कुठाराघात हुने थिएन होला । पार्टी विधान मिचेर हामीलाई कथित कार्वाई गर्ने, वार्ता र कार्यदललाई तत्काल परिणाममुखी बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो कुरा नमान्ने कार्य अध्यक्ष केपी ओलीबाट हुँदैनथ्यो होला । त्यसैगरी उहाँले वक्तव्यमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट दुई पार्टीको एकीकरण भंग नभई नाम फेर्न समय दिइएको र आफुले पहल गरेको तर्क गर्नुभएको छ । यदि त्यसो हो भने पार्टी अध्यक्ष रहनुभएका केपी ओलीद्वारा पार्टीको विधिवत् बैठक बोलाएर नेकपा (माओवादी केन्द्र) संगको एकीकरणको विषयमा के गर्ने भन्ने छलफल किन नगराएको त ? के यति गम्भीर विषय कुनै दुईजनाको मात्र सरोकार र कुराकानीको विषय हुनसक्छ ? त्यसैगरी वक्तव्यमा उहाँले पार्टी एकताका आधार, सिद्धान्त र नीति, मूल्य र मान्यताहरु भएको कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ । यस्तो स्वीकारोक्ति यथार्थ हो भने गत फागुन २८ गते र तत्पश्चात् पार्टीको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन र निर्णय, पारित विधान, नियमावली र आचारसंहिता विपरीत गरिएका निर्णयहरु एकमुष्ट खारेज गरिएको कुरा वक्तव्यमा किन आएन ?

पार्टी पुनर्जीवित भएपछि सहजरुपमा एकीकरण पूर्वको स्थिति कायम गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरीत अध्यक्ष ओली स्वयंबाट पार्टी विधान विपरीत गुटबन्दीपूर्ण किसिमले एकपछि अर्को कार्य गरिएकोले पार्टीमा आजका समस्याहरु सिर्जना भएको स्पष्टै छ । हामी शुरुदेखि नै एकताको पक्षमा थिर्यौ र अहिले पनि छौं । तर अध्यक्ष केपी ओलीबाट नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन, नीति र कार्यदिशा छाड्नुका साथै पार्टी विधानको उल्लंघन गर्ने काम भएपछि पार्टीमा समस्या उत्पन्न भएको हो । उहाँले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुको ठूलो हिस्सालाई कुनै जानकारी नदिई आफ्नो गुटको बैठक गरेर राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई पार्टी विधान विपरीत भंग गर्ने, पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने र कथित कार्वाई गर्ने तथा राष्ट्र र जनताको हित प्रतिकूल पटक–पटक नेपालको संविधान मिच्ने र देश कोरोना महामारीले आक्रान्त भएको बेला प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्बौ रुपैयाँ खर्च हुने निर्वाचनको घोषणा गर्ने जस्ता कार्य हुँदा पनि हामीले धैर्यका साथ पार्टी एकताका लागि प्रयास गरि रह्यौं । यस्तो पृष्ठभूमि र यथार्थको स्मरण गर्दै केपी ओलीबाट जारी वक्तव्यका बुँदाहरुको सूक्ष्म, गहन र यथार्थपरक विश्लेषणबाट निम्नलिखित कुराहरुमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ :

१) हाम्रो तर्फबाट मिति २०७८ वैशाख ७ र २६ गते मा दुई–दुई पटक लिखितरुपमा नेकपा (एमाले) को एकता र प्रभावकारितालाई कायम राख्न केपी ओलीलाई ठोस प्रस्ताव पठाइएको थियो । त्यसमा हामीले स्पष्टरुपमा ––

क. पार्टी र सम्बद्ध सबै जनसंगठनहरुको संगठनात्मक संरचना तथा जिम्मेवारी २०७५ साल जेठ २ गते अगाडिको स्थितिमा कायम गरी सञ्चालन गर्ने,

ख. नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय तथा पार्टी विधान विपरीत २०७७ साल फागुन २३ गते पछि (फागुन २८ गतेको निर्णय समेत) का सबै निर्णयहरु खारेज गर्ने,

ग. यस विषयमा सहमति भएकै दिन पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक बोलाई उक्त सहमतिको अनुमोदन गर्ने,

घ. सोही बैठकबाट एउटा कार्यदल गठन गरी त्यसले राष्ट्रिय महाधिवेशन, विभिन्न तहका अधिवेशन र पार्टी सदस्यता लगायतका संगठनात्मक विषयहरुका बारेमा सात दिनभित्र सिफारिश प्रतिवेदन दिनेगरी निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थियौं,

ङ. त्यसैगरी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म स्पष्टीकरण, निलम्बन र सदस्यता खारेजी लगायतका सबै कावाईहरु बदर गर्ने,

च. पार्टीलाई विधिसम्मत रुपमा सञ्चालन गर्ने,

छ. पार्टीमा सहज स्थिति भएपछि विगतमा भए गरेका कामकुराहरुको उपयुक्त समयमा समीक्षा गर्ने सहमति हुनुपर्ने स्पष्ट गरेका थियौं ।

ज. प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने लगायतका संविधान सम्मत नरहेका निर्णयहरु फिर्ता गरिनुपर्ने,

विषयलाई पनि हामीले प्रष्टरुपमा उल्लेख गरेका थियौं । यी कुनैपनि कुराहरुको सम्बोधन नगरी कुनै वार्ता नभई एकताको लागि गरिएको वहाँको आव्हान साँच्चिकै एकताको पक्षमा नभई केवल भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट पे्रेरित देखिन्छ ।

२) अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा जारी वक्तव्यको बुँदा नं. १ नै पार्टी एकता हासिल गर्नेभन्दा अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित देखिएको छ । यही बुँदामा, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकीकरण २०७५ साल जेठ ३ गते भएकोले सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित हुने फैसला भएकाले जेठ २ गते पूर्वको स्थितिमा पार्टी समग्ररुपमा कायम हुनुपर्छ भन्नुपर्नेमा ३ गते पूर्व भन्दै अल्मल्याउने भाषा प्रयोग भएको छ । साथै नेकपा (एमाले) २०७५ साल जेठ २ गते पूर्वको स्थितिमा कायम हुने कुरा नगरी “नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा” उभिएका व्यक्तिहरुलाई “आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने” कुरा गर्दै यथार्थमा पार्टीलाई २०७५ साल जेठ २ गतेको स्थितिमा कायम नराखी आफ्नो गुटगत स्वार्थ अनुरुप हुने कुरा गरिएको छ । यस्तो कुरा पार्टी एकता कायम गर्ने मनसायबाट आएको भन्ने कदापि देखिन्न । यो अस्वीकार्य छ ।

२) बुँदा नम्बर २ मा मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरुलाई २०७५ साल जेठ २ गते अगाडिको स्थितिमा कायम गरी क्रियाशील गर्ने कुरा पनि मानिएको छैन । “मूलभूतरुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा” फर्कने कुरा गरी मन लागेकोलाई कायम गर्ने र नलागेकोलाई हटाइदिने मनसाय राखिएको छ । यस्तो जालझेलपूर्ण भनाई पार्टी एकता कायम गर्ने असल नियत भएको ठहरिन्न ।

३) राष्ट्रिय महाधिवेशन र अन्य तहका अधिवेशन र सदस्यताबारे मौनता साधेर आफुखुशी गर्ने आशय रहेको देखिन्छ । कार्यदल गठन गरिने कुरा गरिएपनि त्यसले केकस्ता काम गर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन । त्यसैगरी अहिलेसम्म स्वेच्छाचारी किसिमले पार्टी विधान विपरीत गरिएका कथित कार्वाई फिर्ता लिने कुरा वक्तव्यमा छैन । बुँदा नम्बर ५ मा “यसबीचमा भएका गल्ती तथा कमी–कमजोरीलाई लिएर कुनै कार्वाई गरिने छैन” भन्ने अल्मल्याउने भाषा प्रयोग गरिएको छ ।

४) प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनको जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो गलत निर्णयलाई सच्याउने कुरा गर्नुको साटो सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाका लागि दायर रिट निवेदनमा हामीले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुुनुपर्ने पूर्वशर्त राखिएको छ । उक्त रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसदको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम हो । प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको विघटनको निर्णय फिर्ता भएमा यस सम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुनेछ ।

५) हामीले पार्टी एकता, देशमा राजनीतिक स्थायित्व र जनताको हितलाई सर्वोपरी राख्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान अनुरुप पार्टी संगठनलाई पूर्ववत् सञ्चालन गरौं भनी राखेको प्रस्ताव अत्यन्त रचनात्मक छ । तर त्यसप्रति केपी शर्मा ओलीको सकारात्मक दृष्टिकोण र व्यवहार रहेको पाइएन । अहिले उहाँबाट भनिएको “रचनात्मक योगदान” सर्वप्रथम उहाँबाटै आरम्भ हुनु उपयुक्त हुनेछ । अन्यथा आफुले मनपरी गर्ने र अरुलाई उपदेश दिने कुराको कुनै उपादेयता रहँदैन ।

६) समग्रमा पार्टी अध्यक्ष ओलीबाट अगाडि सारिएका कुराहरु पार्टीको एकतालाई अक्षुण्ण राख्न नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अन्तर्य अनुरुप छैनन् । उहाँको वक्तव्यमा प्रयोग गरिएको भाषा र बुँदाहरु केलाउँदा जालझेल, अन्योल र भ्रमको आधारमा अरुलाई अल्मल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय देखिन्छ । अतः पार्टी विधान अनुरुप पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने वहाँको सोच नै नरहेको देखिएकोले अध्यक्ष केपी ओलीको वक्तव्यको भ्रममा नपरी सशक्त रुपमा पार्टीको समग्र एकता, संगठन निर्माण र सञ्चालनको मार्गमा अघि बढ्न हामी पार्टीका सम्पूर्ण इमान्दार नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरुमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

फेरी पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छौ कि हामी सार्थक वार्ता, सिद्धान्तनिष्ठ एकता र मेलमिलापको पक्षमा रहँदै आएका छौं र अन्तिम घडी सम्म यस सम्बन्धमा हाम्रो सकारात्मक प्रयास जारी रहने छ । अहिले पनि हामी त्यही चाहन्छौं र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई क्षतविक्षत पार्ने सबै प्रकारका षडयन्त्रहरु पराजित हुनुपर्छ भन्ने दृढ मान्यता राख्दछौं । यही मान्यता र विश्वासका साथ हामीले अनेकौं घात–प्रतिघात सहँदै पार्टी एकताका लागि अन्तिमसम्म पार्टीमा नै रहेर आफ्नो प्रयास अघि बढाई रहेका छौं । हामीले बाध्यात्मक स्थितिमा मात्र वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन गर्ने दृष्टिकोण राखेका छौं । अतः छलछाम र षडयन्त्रपूर्ण किसिमले कुरा गरेर राष्ट्र र जनता तथा पार्टीपंक्तिको भावना अनुरुप पार्टीमा एकता कायम नहुने कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै पार्टी अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा आसिन व्यक्तिबाट अनुचित मार्ग र शैली अवलम्बन गरिनु दुःख र चिन्ताको विषय हो । यस्तो गलत बाटो परित्याग गरी हामीले यस अघि लिखितरुपमा अगाडि सारेका कुराहरुको विश्वसनीय रुपमा सम्बोधन गर्दै इमानदारीका साथ वार्ता र सहमतिको बाटो अवलम्बन गरिए मात्र सकारात्मक परिणाम आउन सक्ने तर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

(२०७८ साल जेठ २४ गते सम्पन्न नेकपा (एमाले), स्थायी कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको बैठकको निर्णय बमोजिम जारी वक्तव्य )