पाँच दलले निकाले गिट्टी बालुवादेखि बालवाटारसम्मका कुरा, होला त पूरा ?

काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनले गिट्टी, बालुवा र ढुंगा निकासी खुला गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् भने कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनका गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले शनिबार साँझ विज्ञप्ती निकाल्दै यो सत्ता टिकाउन भारतलाई रिझाउने राष्ट्रहित विरोधी कदम भएको ठहर गरेका छन् । विज्ञप्तिमा ढुंगा, बालुवा र गिट्टीको निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बजेट घोषणाको विरोध गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने र त्यहाँका वासिन्दाहरुलाई बाढी, डुबान र पानीको श्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो ।’

ती दलहरुले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गरेको वक्क्तव्यमा जनाएका छन् ।

दलहरुले कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा जिम्मेवार बन्न तथा लामो निषेधाज्ञाका कारण दैनिक रोजीरोटी गुमाउन पुगेका गरीब, असहाय र श्रमजीवी जनताका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नका लागि समेत माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राज्य प्रणालीलाई नै अस्तव्यस्त तुल्याइरहेको पाँच दलको आरोप छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ , ‘बजेट घाटा पूर्ति गर्ने भ्रम छर्दै सरकारले घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गरिरहेको छ । वस्तुतः यो सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थ साधनका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहित विरोधी निर्णय हो । यस्तो निर्णयको भत्र्सना गर्दै तत्काल खारेज गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’

त्यस्तै सबै तह र क्षेत्रका जनताले उपभोग गर्ने आयोडिनयुक्त नूनमा सरकारले अनुदान दिई आपूर्ति गरिरहेकोमा हालै सरकारले बजेट मार्फत कसैलाई फाइदा पुर्याउने तथा कमिशन र नाफाखोरीलाई प्रश्रय दिने मनसायबाट निर्णय गरेको पनि पाँच दलको ठहर छ ।

‘यस्तो निर्णयबाट जनताले सुलभरुपमा पाइरहेको आयोडिनयुक्त नुनमा समेत सरकारले कमिशन र नाफाखोरहरुलाई घुसाएर त्यसको बोझ जनताको थाप्लोमा हाल्ने षडयन्त्र गरेकोप्रति विरोध र निन्दा गर्दै यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन हामी जोडदार माग गर्दछौं,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।