बजेटमा निर्वाचन केन्द्रीत भएर जनमत प्रभावित गर्ने दुराशय छ : कांग्रेस

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेटमा समावेश योजना र कार्यक्रमहरु जनमत प्रभावित गर्ने दुराशययुक्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

कोभिड महामारीले अर्थतन्त्र र जनजीविका नराम्रोसँग प्रभावित भएको समयमा सरकारले भने निर्वाचन केन्द्रीत भएर जनमत प्रभावित गर्ने दुराशयका साथ सोही ढंगका योजना र कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेको ठहर कांग्रेसले गरेको छ।

सिंहदरबारस्थित संसदीय दलमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता मिनेन्द्र प्रसाद रिजालले २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा भ्रमको खेती गरी जनमत प्रभावित गर्ने सरकारी दुराशय रहेको बताए।

उनले भने, ‘योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छैन तर आकाशको जुन तारा नै खसाल्छु भन्ने भ्रमको खेती गर्न अघिल्लो निर्वाचनमा झै गरी जनमत प्रभावित गर्ने सरकारी दुराशय बजेट वक्तव्यमा प्रष्ट छ।’

उनले आगामी आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षका लागि संशोधन गरिएको राजश्व संकलन गर्ने योजना विफल हुने ठोकुवा गरे। उनले सरकारले नागरिकको थाप्लोमा ऋणको बोझ बढाएर अनुत्तरदायी व्यवहार र आचरणको पराकाष्ट नाघेको टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘भ्रमको खेती गर्ने उद्देश्यका साथ बजेटमा प्रस्तुत गरिएका योजनाको कार्यान्वयन संभव छैन। नागरिकको थाप्लोमाथिको ऋण अझै बढ्ने छ। सरकारले अनुत्तरदायी व्यवहार र आचरणको पराकाष्ट नाघेको छ।’

कोरोनाको पहिलो लहरले १२ लाख नेपालीलाई बेरोजगार बनाएको र दोश्रो लहरले थप बेरोजगारी बढाएको, खोपको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा अपेक्षा गरिएअनुसार राजश्व संकलन, पूँजीगत खर्च लगायतका बजेटमा गरिएको आम्दानीका अन्य लक्ष्यहरु पूरा हुन नसक्ने ठहर कांग्रेसले गरेको छ।

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको असंवैधानिक कदममाथि परेको मुद्दा सर्वोच्चमा परीक्षण भइरहेको अवस्थामा सरकारले संसद छलेर बजेट ल्याउन नसक्ने दाबी पनि गरेको छ।

कांग्रेसले भनेको छ, ‘अनेकौँ छलछाम र प्रपञ्च रची सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर वैधता गुमाइसकेको छ। यसरी वैधता गुमाइसकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्‍यो। प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमको वैधानिकता सर्वोच्च अदालतमा परीक्षण भइरहेको छ। संसदलाई छलेर राजश्वर र व्ययको विनियोजन गर्ने, राष्ट्रिय ऋण उठाउन प्रस्तुत गरिएको यो बजेटले सरकारको ढुकुटी खर्च गर्ने, जनतालाई कर र ऋणको भार थप्ने कुनै पनि कार्य जनताको प्रतिनिधिको स्वीकृति वेगर गर्न पाइँदैन भन्ने स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरित छ।’