यस्तो छ नेपाल–खनाल पक्षका १४ प्रदेश सांसदहरुले चुनौतीपूर्ण स्पष्टिकरण

काठमाडौं । फुटको संघारमा पुगेको नेकपा एमालेको खनाल–नेपाल पक्षका नेताहरुले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई स्पष्टीकरण नदिने भएका छन् । तर, वागमति प्रदेशको एमाले संसदीय बोर्डले स्पष्टीकरण सोधेका प्रदेशसभाका सबै सदस्यले एकमुष्ट रुपमा स्पष्टीकरण बुझाएका छन् ।

अष्टलक्ष्मी शाक्यसहित माधवकुमार नेपाल पक्षका १४ प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई हालको संस्थापन (ओली) पक्षले स्पष्टीकरण माग गरेको थियो । स्पष्टीकरण अध्ययन गर्ने र चित्तबुझ्दो नभए पार्टी विधानअनुसार कारबाही गर्ने एमाले संस्थापन पक्षले जनाएको छ ।

पूर्वाग्रह राखेर आफूहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जवाफ प्रदेशसभा सदस्यहरूले फर्काएका छन् । उनीहरुले २०७५ साल जेठ २ गतेको स्थितिमा पुनर्जीवित हुने फैसला गरेको कारण नेकपा (एमाले) नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी लगायत पार्टीका सबै संरचनाहरू यथावत् सञ्चालित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

‘पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, विधि र पद्धतिको पक्षमा बोल्दा वा प्रचार गर्दा त्यसलाई कुनै व्यक्ति विशेषको मान, प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको भन्नु हास्यास्पद हुन्छ । पार्टीको प्रतिरक्षाका लागि बाहेक अन्य कुनै काम मबाट भएको छैन’ उनीहरुले बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘२०७८/०२/०६ मा भएको राष्ट्रिय सभाको सदस्यको लागि भएको उपनिर्वाचनमा कसले कसलाई मतदान गर्‍यो भन्ने कुरा पूर्वानुमान गर्दै स्पष्टीकरण सोधिनु स्वयं गैरकानूनी र अलोकतान्त्रिक छ । यस्तो प्रश्न नै पूर्वाग्रह र दुराशायुक्त छ ।’

कुनै पनि मतदातालाई कुन उम्मेदवारको पक्षमा मतदान गरिएको हो भनी सोध्ने अधिकार कानूनले कसैलाई पनि नदिएको उनीहरुले जिकिर गरेका छन् । ‘यस्तो प्रश्न आफैमा अनुचित छ। अनुचित प्रश्न सोधेर अनुशासन बिरोधी करार गर्न खोज्नु आफैँमा गलत कार्य हो’ उनीहरुको स्पष्टिकरणमा भनिएको छ ।

यस्तो छ पत्र
मितिः –२०७८/०२/०९
मा. डोरमणि पौडेल
संसदीय दलको नेता
बागमती प्रदेश संसदीय दल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

विषय :- स्पष्टीकरण सम्बन्धमा ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बागमती प्रदेश सभा संसदीय दलको विधान, २०७७ विपरीत पार्टी नेतृत्वको सरकार बिरुद्ध बिभिन्न कृयाकलापहरूमा नेतृत्व, समर्थन, सहयोग एवम्‌ परिचालन गरेको भनी मलाई बिभिन्न आरोपहरू लगाई मिति २०७८-०२-०८ गते इमेल मार्फत पठाएको पत्र प्राप्त भयो ।

उक्त पत्रमा मिति २०७८।०२।०९ बेलुका ५ बजेसम्ममा लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नु भनी मिति समेत उल्लेख गरेको हुँदा समयभित्रै इमेलमार्फत नै स्पष्टीकरण पठाएको छु ।

१. गत बर्षको आषाढ महिनामा २०७७-०७८ को बजेटका सम्बन्धमा ५ दिनसम्म चलेको संसदीय दलको बैठकमा अधिकांश प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजेट असन्तुलन भएको, मन्त्रीमुखी भएको, केही सांसदको क्षेत्रमा अत्याधिक धेरै र अधिकांश सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजनमा व्यापक पक्षपात भएको विषय जोडदारसँग उठाएपछि मुख्यमन्त्री तपाईले प्रदेश सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरूका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न बजेटमा भएका त्रुटीलाई सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै तात्कालिन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री मा. शालिकराम जम्मकट्टेलको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको र उक्त कार्यदलले ३ महिना लगाएर बजेटका त्रुटी सच्याउने प्रतिवेदन तयार गरी तपाई समक्ष पेश गरेको थियो। प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन नगरी संसदीय दलका सम्पूर्ण सदस्यहरूको भावनामा कुठाराघात गरेको, संसदीय दलका सदस्यहरू माझ गरेको प्रतिबद्धतालाई उलंघन गरेको, पटक–पटक संसदलाई ढाँटेको, तपाईलाई पटक–पटक सच्चिएर सांसदहरूका भावनाको कदर गर्न अनुरोध गर्दा पनि सांसदहरूका भावनालाई कुल्चने गरेको कारण तपाईको बिरुद्ध तात्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का ४५ जना सांसदहरूको तर्फबाट अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको थियो ।

संविधानले दिएको अधिकारलाई विधि सम्मत ढंगले संसदमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर सांसदहरूको व्यापक सहभागितामा उक्त समस्याको निर्णय खोज्नु संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो ।

यस्तो अधिकारलाई कुल्चँदै तपाईले सभामुखलाई समेत दवाव दिई उक्त प्रस्तावबारे छलफल नै हुन नदिई अविश्वासको प्रस्तावलाई असफल बनाउनुभयो । त्यस अवधिमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकिकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरू थियौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को संसदीय दलको सदस्यको नाताले उक्त अविश्वासको प्रस्ताव राखिएको थियो । त्यस समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्वयं दुई खेमामा विभाजित भएको र बहुमत सांसदद्वारा विधिसम्मत गरेको निर्णयहरू र सरसल्लाह तपाईंबाट कार्यान्वयन नभई रहेको बेला हामीले पार्टी निर्णयको पक्षमा गरेको कामहरू सर्वोच्च अदालतबाट भएको २०७७ फाल्गुण २३ को निर्णयले उक्त राजनैतिक पार्टी नै नरहेको स्थितीमा सो विषयको आज आएर स्पष्टीकरण सोध्नु औचित्यहीन छ र विधि सम्मत पनि छैन ।

२. २०७७ साल फागुन २३ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई गठन पूर्वको अबस्थामा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पूर्ववत हैसियतमा २०७५ साल जेठ २ गतेको स्थितिमा पुनर्जीवित हुने फैसला गरेको कारण नेकपा (एमाले) नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी लगायत पार्टीका सबै संरचनाहरू यथावत् सञ्चालित हुनुपर्ने हो ।

त्यसो नगरी पार्टीको विधान विपरीत गत फागुन २८ गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार, काठमाण्डौमा पार्टी केन्द्रिय कमिटीको बैठक भन्दै केही व्यक्तिहरूलाई मात्रै जानकारी दिई पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट पारित विधान विपरीतका निर्णय गरिएकोले पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन र विधान विपरीतको काम गरिनु हुन्न र पार्टीलाई विधि सम्मत र एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनी भेला गर्नु वा आवाज उठाउनु पार्टीको विधान र पद्धतिका बिरुद्ध नभएर विधान र पद्धतिसम्मत कार्य हो भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

३. पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, विधि र पद्धतिको पक्षमा बोल्दा वा प्रचार गर्दा त्यसलाई कुनै व्यक्ति विशेषको मान, प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको भन्नु हास्यास्पद हुन्छ । पार्टीको प्रतिरक्षाका लागि बाहेक अन्य कुनै काम मबाट भएको छैन ।

४. २०७८-०२-०६ मा भएको राष्ट्रिय सभाको सदस्यको लागि भएको उपनिर्वाचनमा कसले कसलाई मतदान गर्‍यो भन्ने कुरा पूर्वानुमान गर्दै स्पष्टीकरण सोधिनु स्वयं गैरकानूनी र अलोकतान्त्रिक छ। यस्तो प्रश्न नै पूर्वाग्रह र दुराशायुक्त छ ।

कुनै पनि मतदातालाई कुन उम्मेदवारको पक्षमा मतदान गरिएको हो भनी सोध्ने अधिकार कानूनले कसैलाई पनि दिएको छैन । अतः यस्तो प्रश्न आफैमा अनुचित छ। अनुचित प्रश्न सोधेर अनुशासन बिरोधी करार गर्न खोज्नु आफैँमा गलत कार्य हो ।

५‍. मबाट राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बागमती प्रदेश संसदीय दलको विधान, २०७७ का कुनै पनि प्रावधान विपरीत कुनै पनि काम भएको छैन र दलको विधानका सम्पूर्ण दफालाई अक्षरश: पालना गरी काम गरेको छु । मबाट अनुशासन उल्लंघनका कुनै काम नभएकोले संसदीय दलको विधान २०७७ को दफा २५ को उपदफा ३ को (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) बमोजिमका अनुशासनका कारबाही भोग्नु नपर्ने कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु ।

प्रदेश सभा सदस्य
बागमती प्रदेश