मध्यराती राष्ट्रपतिबाट आयो यस्तो निर्णय : ओली–देउवा दुवैको दाबी पुगेन, प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न मिलेन (विज्ञप्तीसहित)

काठमाडौं । लामो समयको नाटक मन्चनपछि अन्ततः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलहरुलाई रन्थनाई दिएकी छन् । बिहीबार मात्रै संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठन गर्न शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएपछि विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरुको दिनभर दौडधुप रह्यो ।

त्यति मात्रै नभएर सत्तामा बसेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत आफनो दावी प्रस्तुत गराए । तर, अन्नतः सबैलाई जिल्ल पार्दै राष्ट्रपति भण्डारीले दुबैको दावी नमिलेको भन्दै दुबैलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेकी छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार मध्यराती प्रेस विज्ञप्तीमार्फत दुबैको दावी नमिलेकाले ‘दुबै माननीयलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिएन’ भन्दै लोक हसाउने काम गरेकी छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छः ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता दुबै माननीय सदस्यहरुको दाबी नपुग्ने देखिएकाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन ।’

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि दिएको समय साँझ ५ बजे सकिएको छ । राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाभित्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फेरि दावी प्रस्तुत गर्नु भएको छ । यहाँले आफ्नो पक्षमा १५३ सांसद रहेको दावी गरेका थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ सरकार बनाउन दिएको सो समयभित्र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफुसँग १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले र जसपाका गरी १५३ सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको दावी गर्नु भएको छ भने विपक्षी गठबन्धनले भने ओलीले सांसदहरुको हस्ताक्षर पेश नगरेकाले उनको दावीको अर्थ नहुने बताएको छ ।

विपक्षी गठबन्धनका तफृबाट राष्ट्रपतिलाई भेटन कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेता नारायणजी श्रेष्ठ, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता महेन्द्र राय यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल पनि सहभागी भएका थिए ।

७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि अब संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको बाटो खुलेको छ । धारा ७६(७) मा भनिएको छ, उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’