जनमोर्चाले सोध्यो प्रदेशसभा सदस्य थापालाई स्पष्टीकरण 

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले पार्टीका गण्डकी प्रदेश सदस्य कृष्ण थापालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । पार्टीले प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गर्न दिएको पार्टी निर्देशन पालना नगरेको सन्दर्भमा स्पष्टीकरण सोधेको पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष शङ्कर बरालले जानकारी दिए ।

पार्टीको निर्देशन नमानेको र संसदीय दलको ह्वीपलाई समेत उल्लंघन गरेको भन्दै थापालाई स्पष्टिकरण सोधिएको जनमोर्चाले जनाएको छ ।

गण्डकीमा नयाँ सरकार गठनका लागि विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न पार्टीले निर्देशन दिए पनि थापाले कांग्रेस नेतृत्व स्विकार नगर्ने भन्दै हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन् ।

प्रदेशमा जनमोर्चाका ३ सांसद छन् । सांसद पियारी थापा र खिम विक्रम शाहीले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । निर्धारित समयसम्म हस्ताक्षर नगरे थापालाई सांसद पदबाट हटाउने तयारी जनमोर्चाको छ ।

यही वैशाख २६ गते मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएपछि प्रदेशप्रमुख सीताकुमारी पौडेलले तीन दिनभित्र दलहरूलाई नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको र उक्त समय सीमा आज दिउँसो ४ः०० बजे सकिनेछ ।

यसअघि मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका नेताले नयाँ सरकार गठनका लागि ३१ सदस्यसहितको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने प्रयास गरेकामा अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले नयाँ सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गर्न नमान्दा कांग्रेससहितका दललाई समस्या परेको छ ।

एकतीस सदस्य पुग्नका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर अनिवार्य चाहिन्छ । साठी सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २७ छन् भने एकजना स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ एमालेकै पक्षमा छन् । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन र जनता समाजवादी पार्टीका दुई प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

बहुमतको सरकार गठनका लागि प्रदेशप्रमुखले दिएको समयसीमा आज दिउँसो ४ः०० बजेसम्म दलहरूले बहुमतसहित दाबी गर्न नसकेको अवस्थामा अल्पमतको सरकार बन्नेछ ।

उक्त अवस्थामा प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता गुरुङ मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । यस अवस्थामा मुख्यमन्त्री बन्दा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ संवैधानिक व्यवस्था छ ।