एमालेले माधवकुमार नेपाल सहितका चार जना नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको बैठकले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका चार जना नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।

बालुवाटारमा शनिबार बसेको बैठकले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।

उनीहरुमाथि पार्टीहित विरुद्ध काम गरेको तथा पार्टी नेतृत्व र सरकारलाई बद्नाम गराउन गुटगत भेला गरेको आरोप छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओलीले ती नेताहरुलाई स्पष्टिकरण सोध्ने र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कारबाही हुने बताए ।

आजै संसदीय दलको विधान संशोधनको सिफारिस संसदीय दलको बैठकबाट पारित गरिएको थियो । विधानमा दलको नेताले दल, पार्टी र देशविरुद्ध गतिविधि कुनै सदस्यले गरेको दलको नेतालाई लागेमा स्पष्टीकरण सोध्नसक्ने अधिकार दिइएको थियो ।

सो व्यवस्थासहितको विधान शनिबार नै केन्द्रीय कमिटीबाट पनि पारित भएको थियो । सोही विधानअनुसार चार नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय लिइएको हो ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार रामकुमारी झाँक्रीलाई पनि कार्वाही गर्न केन्द्रीय सदस्यहरूले दबाब दिएपनि प्रधानमन्त्रीले अन्तिममा स्पष्टीकरण नसाेध्ने बताएका थिए। संघीय तथा प्रदेश सभाका समानुपातिक सांसदहरूको बन्दसूचीमा रहेको नाम हटाउने राख्ने या हेरफेर गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यायोजनसमेत गरेको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कमिटी तथा मातहत कमिटीको सदस्यहरूको बिदाइ, मनोनयन तथा कारबाही गर्ने अधिकार प्रत्यायोजनसमेत गरेको छ । अदालत निर्वाचन आयोग र अन्य आधिकारिक निकाय पार्टीको तर्फबाट गर्ने सबै काम पार्टी अध्यक्षलाई अख्तियारी दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

बैठकले संसदीय दलको विधान अनुमोदनसमेत गरेको छ । पार्टीको निर्णयविपरीत चल्नेहरूलाई कारबाही गर्नका लागि विधान संशोधनका लागि कार्यदल समेत गठन गरेको थियो ।

ओलीलाई सांसद हटाउने अधिकार
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सांसद हटाउन सक्ने अधिकार आफैँ लिनु भएको छ । आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरुको बालुवाटार बैठकले समानुपातिक सांसद हटाउन सक्ने अधिकार दलका नेता ओलीलाई दिइएको हो । अध्यक्षलाई अधिकार प्रत्यायोजन शिर्षकमा राखिएको एजेण्डाबारे बैठकले समानुपातिक सांसद हटाउन सक्ने अधिकार समेत ओलीलाई दिइएको छ ।

संघीय तथा प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसदहरुको बन्दसूचीमा रहेको नाम हटाउने, राख्ने या हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको हो ।

बैठकले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य वा मातहत कमिटीको सदस्य थप्ने वा हटाउने अधिकार पनि ओलीलाई दिएको छ । केन्द्रीय सदस्य र मातहतका नेताहरुलाई बिदाइ, मनोनयन तथा कारबाही गर्ने अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई दिइएको छ ।