प्रचण्डले अदालतमा भने, ‘मैले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने काम गरेको हुँ, यसबाट अदालतको अवहेलना हुनै सक्दैन’

काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिएका छन् । दाहाल आइतबार बिहान ११ बजेतिर सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

अवहेलना मुद्दाको जवाफ दिँदै प्रचण्डले संसद विघटन गरेर संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्ति एकै दिन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । दाहालविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिटमाथि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको थियो । दाहालविरुद्ध अधिवक्ता समीर हायूले निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

प्रचण्डको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यो संवैधानिक संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था निष्क्रिय पार्न नै संसद विघटन गरेर संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस एकैदिन गरेको कुरालाई सम्मानित अदालतमा निवेदन परिसकेको छ । यसको विरोधमा देशभर सर्वत्र विरोध भैरहेको छ । यसबारेमा म यहाँ केही बोल्न चाहान्न ।’

प्रचण्डले जवाफमा लेखेका छन्, ‘मैले सार्वजनिक सभामा मुद्दाका विषयमा बोलेको नभई कार्यकारिणीको बदनियत र उसको संविधानविरुद्धको कामबारे जनतालाई सुसूचित गराउने र आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने काम गरेको हुँ । यसबाट अदालतको अवहेलना हुनै सक्दैन ।’

निवेदनमा दाहालले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा विभिन्न सभाहरूमा बोल्नुका साथै न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गरेर अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना र चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध पनि अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।