संसद पुनर्स्थापनाको प्रभाव प्रदेश सरकारमा, मुख्य मन्त्री नै परे धरापमा

काठमाडौं । संसद पुनर्स्थापना भएसँगै यसको प्रभाव प्रदेश सरकारहरुम समेत पर्ने भएको छ । प्रदेश नं. २ नम्बर प्रदेशबाहेक ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको पद अहिले महासंकटमा परेको छ । नेकपा ओली पक्ष र दाहाल–पक्षबीच अहिले आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ ।

७ वटा प्रदेशमध्ये २ नम्बर प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशका सरकारको अस्तित्वमाथि नै संकट उत्पन्न भएको छ । संयोग कस्तो भने प्रदेश नं. २ प्रदेशबाहेक बाँकी ६ वटै प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ ।

प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । राई र पौडेल दुवै ओली पक्षका नेता हुन् । उनीहरुको कुर्सी अहिले संकटमा परेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले नैतिक रुपमा पनि प्रतिपक्षी दल भएकोले अविश्वासको प्रस्तावकै पक्षमा मत दिने संकेत गरेकोले यतिवेला राई र पौडेलको पद धरापमा परेको छ । मुख्यमन्त्री राईमाथि आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउनको लागि सभामुखसँगको सेटिङमा संसद बैठक छलेको र पर धकेलेको आरोप छ । उनले आफ्नो विरुद्धमा हस्ताक्षर गरेका केही सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याईसकेका छन् ।

बाग्मती प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भैसकेको छ । उक्त प्रदेशमा दाहाल–नेपाल समूहकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा अघि सारिएको छ । बाग्मती प्रदेशमा पनि कांग्रेस निर्णायक शक्तिको रुपमा छ ।

प्रदेश नम्बर १ र बाग्मती प्रदेशको सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा कांग्रेस ओली पक्षसँग भन्दा पनि दाहाल–नेपाल पक्षसँग बढि नजिक देखिएको चर्चा छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सभापति देउवासँग प्रदेश सरकारमा सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा पनि सरकार फेरबदलको प्रयास भएका छन् । तर, मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अझैपनि बलियो मानिन्छन् । उनीविरुद्ध कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे कांग्रेस र दाहाल–नेपाल समूह पनि रणनीतिक रुपमा सक्रिय भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका खास नेता मानिएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि ढुक्क छैनन् । नेकपाभित्रको विवादको पराकम्पनले उनको कुर्सीसमेत हल्लिएको छ । तर, उनी भने तत्काल सरकार फेरबदल हुने सम्भावना नै नभएको जिकिर गर्छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा त संसद विघटन हुनुअघि नै ९ रेक्टरको भुकम्प गैसकेको थियो । तर, केन्द्रबाट ओली र दाहालले हस्तक्षेप गरेर त्यतिवेलाको विवाद हल गरेका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टविरुद्ध हटाउनेगरि मुभ भएको छ । दुवै पक्षबीच अहिले एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेल सुरु भएका छन् । ६ वटै प्रदेशमा यतिवेला कांग्रेस निर्णायक शक्तिको रुपमा देखिएको छ । तर, नेकपा विभाजनको टुँगो नलागेसम्म अहिले आधिकारिक रुपमा कतै पनि नखुल्ने कांग्रेसको रणनीति छ ।