नेपाल दलित मुक्ति संगठनले भन्यो, ओलीको कदम असंवैधानिक छ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभा विगटन गरेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अनौपचारिक रुपमा विभाजन भइसकेको छ । त्यसको असर सबै जनवर्गीय संघ संगठनहरुमा परेको छ ।

पार्टीभित्र परेको असर नेपाल दलित मुक्ति संगठनमा पनि परेको छ । नेकपा आबद्ध नेपाल दलित मुक्ति संगठन बागमती प्रदेश स्तरीय राजनीतिक बैचारिक प्रशिक्षण गर्दै सो संगठले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ ।

सो प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा गरिएको संसद विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक तथा प्रतिगमनकारी भएको ठहर गर्दै प्रदेशभरी सो कदमका विरुद्ध सशक्त आन्दोलनमा उत्रने संकल्प गरेको छ ।

सो संगठनले आगामी माघ १५ गतेभित्र प्रदेश स्तरीय संघर्ष समिति र हरेक जिल्ला तथा स्थानीय तहमा दलित संघर्ष समिति गठन गरी संगठनको पहिचानमा प्रतिगमन विरोधी आनदोलनमा दृढतापूर्वक सहभागी हुने निश्कर्ष निकालेको छ ।

मंगलबार भएको बागमती प्रदेश स्तरीय राजनीतिक बैचारिक प्रशिक्षणमा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रतिगमन विरुद्ध केन्द्रीय संघर्ष समितिका सह–संयोजक योगेश भट्टराई र नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वमन्त्री कमरेड पम्फा भूषालले प्रशिक्षण दिएका थिए ।

नेकपाका नेता तथा सभासद गोविन्द नेपालीको अध्यक्षतामा र डा. बुद्धि नेपालीको संचालनमा सम्पन्न सो सो प्रशिक्षणमा नेकपाका नेता तथा दलित मुक्ति संगठनका सह इन्चार्ज दलजीत श्रीपाइली र मुक्ति समाज नेपालका पूर्व महासचिव गणेश विश्वकर्मा लगायतले प्रशिक्षण मन्तव्य दिएका थिए भने दलित नेताहरु परशुराम रम्तेल, नीरादेवी जैरु, रणेन्द्र बराइली, डिवि शाहशंकर, नरबहादुर विश्वकर्माको उपस्थिति थियो ।