ओलीले दिए सर्वाेच्चलाई राजनीतिक विषयमा अदालत छिर्न नमिल्ने जवाफ

काठमाडौं । सरकारले संसद विघटनको विषय राजनीतिक भएकाले यसमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने जिकिर गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान र संसदीय मूल्य अनुसार भएको बताएका छन् ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो उल्लेख गरेका हुन् । सँगै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भएको भन्दै यसको न्यायिक निरुपण आवश्यक नरहेकोसमेत बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध देव गुरुङसहित नेकपाका सांसदले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मागेको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषय नितान्त राजनीतिक भएको भन्दै यसमा अदालतको प्रश्न आवश्यक नभएकोसमेत उल्लेख गरेका छन् । उनले यो मुद्दा प्रारम्भिक रुपमै खारेजयोग्य भएको उल्लेख गरेका छन् ।

अहिले वैकल्पिक सरकारको सम्भावनासम्म नभएको र सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैर संवैधानिक तबरले निरन्तर अवरोध भई काम गर्न नदिएको अवस्था भएकाले संसद विघटन गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आइपरेको ओलीले जिकिर गरेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसमा विभिन्न कारण देखाइएको छ । सो कारणबारे अदालतले न्याय निरुपण गर्ने कुरा आउँदैन’, प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफमा भनिएको छ, ‘तसर्थ राजनीतिक प्रश्नको सिद्धान्तका आधारमा पनि यो रिट प्रारम्भिक रुपममा नै खारेजभागी छ।’

‘नेपालको संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा अगावै विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा ९१ को उपधारा ९६० को खण्ड ९क० मा उल्लिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन हुने स्पष्ट गरेको छ । सो व्यवस्थामा कुनै पूर्वशर्त राखिएको छैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकालका बारेमा धारा २१५ को उपधारा ९६०, धारा २१६ को उपधारा ९६० र धारा २२५ लाई धारा ८५ सँग तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यी धाराहरुले सम्बन्धित स्थानीय तहका लागि किटानी पदावधि कायम गरेको छ भने प्रतिनिधिसभाका सदस्यको हकमा सो व्यवस्था रहेको छैन । संविधानको धारा ८५ तथा धारा ३०६ को (ज) ले गरेको अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी संघमा रहने र धारा ७५ बमोजिम त्यस्तो अधिकारको प्रयोग कार्यकारिणीबाट नै हुने हुँदा बहुमत प्राप्त दलको नेताले मुलुकको लागि चुनावमा जानु पर्ने भएकाले चुनावमा जान प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि सिफारिस गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन ।’