लोक सेवा अनलाइनको हैरानीः अपेक्षाभन्दा कम आवेदन आउँदा पनि किन समस्या ?

काठमाडौं । शुरूमा लोक सेवाको विज्ञापनमा अनलाइन आवेदन दिने पेज जततउस्ररउकअयलष्लिभ।उकअ।नयख।लउ नै खुल्दैन । ‘दिस साइट कान्ट बी रिच्ड’ भन्ने सूचना स्क्रिनमा देखिन्छ ।

केही गरी साइट खुल्यो भने नयाँ प्रयोगकर्ताहरूले ‘युजर आईडी’ खोल्नुपर्ने हुन्छ । युजर आईडीको फारम भर्ने क्रममा अन्य विवरण त सजिलै भर्न सकिन्छ तर जब जन्म मिति भर्ने ठाउँमा पुगिन्छ त्यहाँ लामो समय लाग्छ । सिस्टममा नै राखिएको वर्ष, महिना र गतेको विकल्प छान्न निक्कै मुस्किल पर्छ, अड्किराख्ने समस्या छ ।

बल्लतल्ल जन्म मिति छानेपछि अन्य विवरण भरी सब्मिट गर्दा फेरि ‘दिस साइट कान्ट बी रिच्ड’ भन्ने सूचना स्क्रिनमा देखिन्छ । केही गरी प्रक्रिया अघि बढिहाल्यो र माथि भरेको विवरणमा केही त्रुटि देखियो भने माथिकै प्रक्रिया र झण्झट दोहोरिन्छ ।

यति झन्झट पार गरेर युजर आईडी खुलिहाल्यो भने लग इन गरेर ड्यास बोर्डमा पुगिन्छ । त्यहाँ विज्ञापनहरूको सूचना राखिएको छ । 

यदि कसैले त्यहाँ नै गएर विज्ञापन हेर्न चाह्यो भने सम्भव नै हुँदैन । बल्ल शुरू हुन्छ, फारम भर्ने काम । फारम भर्ने क्रममा अड्चन आउँछ शैक्षिक योग्यताको विवरण भर्ने पेजमा । शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्रहरू पीडीएफ फम्र्याटमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

कति साइजको डकुमेन्ट अपलोड गर्ने भन्ने जानकारी बाहिरै देखाइएको हुँदैन । जब डकुमेन्ट एट्याच गरेर अपलोड गर्न खोजिन्छ, धेरैबेरपछि साइज मिलेन भन्ने सूचना अघि आउँछ । फारम भर्न खोज्नेले बल्ल थाहा पाउँछ डकुमेन्ट ३०० केबीभन्दा बढी साइजको नहुनुपर्ने रहेछ ।

साइज मिलाएर फेरि अपलोड गर्न खोज्दा ‘दिस साइट कान्ट बी रिच्ड’ भन्ने सूचना स्क्रिनमा आइहाल्छ, अर्थात् पेज नै खुल्दैन । यस्तै समस्याका कारण सेवाग्राहीहरूले लोक सेवामा आवेदन दिन सकिरहेका छैनन् । तर दोब्बर दस्तुर तिरेर पनि फारम भर्न सकिने ग्यारेन्टी अहिलेको अवस्थाले देखिँदैन ।

लोक सेवाले स्थानीय तहका लागि विज्ञापन खोलेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले भनेका थिए, ‘४ लाखभन्दा बढी आवेदन आउने अनुमान गरेका छौं ।’

ठूलो संख्या र लामो समयपछिको विज्ञापन भएका कारण त्यसभन्दा अझै बढी आवेदन आउन सक्ने अनुमान उनको थियो । त्यसक्रममा उनले अघिल्ला वर्षमा सरदर ६ लाख आवेदन पर्ने गरेको तथ्यांक पेश गरेका थिए ।

लोक सेवा स्रोतका अनुसार आवेदन आजको मितिसम्म अपेक्षितभन्दा कम नै छ तर सेवाग्राहीहरूको चापका कारण सर्भरमा समस्या देखिँदैछ ।

किन त यस्तो रु संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि आवेदक अन्योलमा परेका कारण अन्तिम समयमा आवेदन दिनेको चाप बढेको छ । संसदीय समितिको निर्देशनपछिको १–२ दिन निकै कम आवेदन परेका थिए ।