लोकसेवाको बिज्ञापन रद्द गर्ने राज्य ब्यबस्थाको निर्देशन रद्दीको टोकरीमा,मन्त्रीले दिए यस्तो चुनौती

काठमाडौँ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहमा विभिन्न पदका लागि लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन मंगलबार (आज) दिउँसो लोकसेवाको कार्यालयमा पुगेको छ । आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले निर्देशन पत्र आएको जानकारी दिए । आयोगको इतिहासमै पहिलो पटक भएको यस्तो घटनाको बारेमा आयोगले बैठक बसेर निर्णय गर्ने उनले जानकारी दिए । 

आयोग स्रोतले बताए अनुसार आयोगका पदाधिकारीहरु अहिले काठमाडौंमा नरहेकाले बैठक बसेर तत्कालै निर्णय गर्ने अवस्था भने छैन । आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली पत्नी बिरामी भएका कारण उपचारको लागि अहिले भारतमा छन् भने सदस्य विन्द्रा हाडा भट्टराई पनि छोरीको उपचारका लागि अहिले भारतमा नै रहेकी छन् । 

अहिले कार्यालयमा श्रीपुरुष ढकाल र ब्रम्हदेव राय दुई जना सदस्यमात्रै रहेका छन् । अन्य दुई सदस्यमा कृष्णचन्द्र झा जनकपुर गएको र अर्का सदस्य अशोककुमार झा पनि विदामा रहेको बताइएको छ । बैठक बस्नका लागि कोरम पुग्नुपर्ने तर अहिले कोरम पुग्ने अवस्था नरहेकोले केही दिन बैठक बस्ने सम्भावना नरहेको स्रोतले बताएको छ । 

आउँदो असार एक गते लोकसेवा आयोगको स्थापना दिवस भएकोले त्यसको आसपासमा सबै पदाधिकारी भेला हुने र त्यतिबेलै बैठक बस्ने सम्भावना रहेको आयोगका एक पदाधिकारीले बताएका छन् । 

सूचना अधिकारी सुवेदीले आयोगले कानुन अनुसार नै विज्ञापन निकालेकोले अहिलेको अवस्था आउला भन्ने आफूहरुले कल्पना नै नगरेको जनाउँदै भने, ‘‘यस्तो मामिला आयोगको इतिहासमै पहिलो पटक आएको हो ।’’

विज्ञापनअनुसार अहिलेसम्म ७३ हजार ११३ जनाले आवेदन फारम भरिसकेको लोकसेवाले जनाएको छ । जस अनुसार खुला तर्फ ७२ हजार २९५, महिला १७ हजार ९३९, जनजाति ८ हजार ६५५, मधेशी चार हजार १२९, दलित ५३८, अपाङ्गता भएका ४१ र पिछडिएका १९ ले आवेदन फारम भरेका छन् । संसदीय समिति, सरकार र लोकसेवाको यो टकरावले गर्दा आवेदकहरु भने अब के होला भनेर अन्योलमा परेका छन् ।

लोकसेवाले गरेको विज्ञापन अनुसार २४ हजार ९९ जनाले आवेदन भरी शुल्कसमेत आयोगलाई बुझाइसकेका छन् । समितिको बैठकले उक्त विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएको जनाउँदै विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको हो । 

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ मा ‘प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदपूर्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्ने छ तर प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । 

संविधानको धारा २४४ मा सातवटै प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि ती गठन भइसकेका छैनन् । अहिले सघीय संसद्ले प्रदेश लोकसेवा आयोगको ऐनका लागि कानून बनाई आधार र मापदण्ड बनाई पठाएको छ । 

सोहीअनुसार अहिले प्रदेश नं २ र प्रदेश नं ५ ले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन पारित गरेका छन् । अहिले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी नसकेको अवस्थामा लोकसेवा आयोगले नै स्थानीय तहको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्थाविपरीत समितिले विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन दिएको सरकारी पक्षको दाबी रहेको छ । 

यता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी गरेका छन् । मन्त्री पण्डितले सो विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशनको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई चुनौती पनि दिए । 

संवैधानिक, कानुनी र लोकसेवा आयोग ऐन, तथा त्यसको मूल्य र मान्यताको आधारमा खुलाइएको सो विज्ञापन खारेज वा रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको मन्त्री पण्डितको दाबी छ । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले सो विज्ञापनका सम्बन्धमा संवैधानिक प्रश्न उठेमा त्यसको न्याय निरुपण गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले गर्ने पनि स्पष्ट पारे । 

मन्त्री पण्डितले सरकारसँग नसोधी सो निर्देशन दिने निर्णय किन भएको रु भनेर समितिसँग प्रश्न पनि गरे । लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीले समितिको बैठकमै आएर सो विज्ञापन खुलाउने निर्णय संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार नै भएको उल्लेख गरेपनि समितिले सो कुराको सुनुवाईसमेत नगरेको मन्त्री पण्डितको स्पष्टीकरण छ ।

मन्त्री पण्डितले आपूm समितिको बैठकमा सो सम्बन्धमा छलफल गर्न जाँदा समितिले यसअघि नै सो सम्बन्धमा निर्णय गरिएको भनेपछि आफूले सो निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण भएको जवाफ दिएको पनि स्मरण गराए ।

मन्त्री पण्डितले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भईनसकेको बेला स्थानीय तहको माग अनुसार संघीय लोकसेवा आयोगले कर्मचारी छनोटका लागि विज्ञापन खुलाउन सक्ने प्रावधान संविधान र कानुनमै रहेको पनि पटक–पटक दोहोर्याए ।