लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्ध गराएर ‘भाइभतिजा’लाई जागिर खुवाउने मेसो

काठमाडौं । राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापन रद्ध गर्न निर्देशन दिएको छ । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि आह्वान गरेको कर्मचारी भर्ना विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना विपरित भएको भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था समितिले रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग सोमबार छलफल गरेलगत्तै समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । छलफलमा मन्त्री पण्डितले विज्ञापन संविधानसम्मत नै रहेको दावी गरे पनि समितिले भने रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।  

लोकसेवाको विज्ञापन रद्ध गरेसँगै कतिपयले आफ्ना भाइभतिजाुलाई जागिर खुवाउन बाटो खोलेको बताएका छन् । लोक सेवालाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने पहिलो निर्णय गरेको समिति बैठकले तेस्रो नम्बरमा करारमा नियुक्ति गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने उल्लेख गरेको छ ।

समिति सदस्यहरूले भाइभतिजाले जागिर खान पाउनुपर्छ भनी तोकेरै त भनेनन्, तर त्यसका लागि आधार तयार पारिदिए । स्थानीय तहको कार्यबोझलाई मध्यनजर गरी उक्त तहको कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गर्न हाललाई संघको दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिलका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउने र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि आवश्यकता अनुसार निश्चित मापदण्डका आधारमा कर्मचारीहरू करारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा  सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय तीन नम्बरमा गरेको छ ।

यो तीन नम्बर बुँदाले करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न बाटो खोलिदिएको छ । करारमा नियुक्त गर्दा नेता तथा पहुँचवालाका नातागोता र आफन्तहरूले मात्र अवसर पाउने गरेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । 

समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहने लाखौं युवा प्रभावित भएका छन् । विशेष गरी परीक्षाका लागि आवेदन दिइसकेका ७० हजारभन्दा बढी युवा मर्कामा परेका छन् । लोक सेवा आयोगले यही जेठ १५ गते ५१५ स्थानीय तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । लोक सेवा आयोग यसबारे कुनै निर्णयमा पुगिसकेको छैन ।