लोकसेवाले ९ हजार कर्मचारीका लागि गरेको विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन

काठमाण्डौ । राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापन रद्ध गर्न निर्देशन दिएको छ ।  लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि आह्वान गरेको कर्मचारी भर्ना विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना विपरित भएको भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था समितिले रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग सोमबार छलफल गरेलगत्तै समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । छलफलमा मन्त्री पण्डितले विज्ञापन संविधानसम्मत नै रहेको दावी गरे पनि समितिले भने रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।  

यसअघि दुई पटकको बैठकमा अनुपस्थित हुनु भएका मन्त्री पण्डितलाई सांसदहरुले लोकसेवाले खोलेको विज्ञापन र त्यसमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विषयमा प्रश्न राखेका थिए । 

मन्त्री पण्डितले फरक फरक युनिट भएकाले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व नमिलेको प्रष्ट पारेका थिए । मन्त्री पण्डितले विज्ञापनको बचाउ गरे पनि समितिले भने विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नआएको भन्दै रद्द गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । 

समितिले संविधानको धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागिता हुने हक सुनिश्चित गरेको छ । यस्तै धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार, २२६ मा कानुन बनाउने अधिकार र २२७ मा प्रदेश कानुन बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन हुने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ मा कर्मचारी समायोजनपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर मात्र संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गर्दै समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

उसले रद्द गर्न तयार पारेको पत्रमा भनेको छ, ‘जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएकाले त्यस विज्ञापन रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने ।’

अब वास्तविक दरबन्दी संख्या यकिन गरेर मात्रै समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तका आधारमा कर्मचारी भर्ना प्रकृया अघि बढाउन पनि उसले निर्देशन दिएको छ ।