स्थानीय तहको विज्ञापन विभेदकारी भएको भन्दै मुद्दा हाल्ने मुख्यमन्त्री राउतको घोषणा

काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापन विवादमा परेको छ । सो विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै तराईमा विरोधप्रदर्शन हुन थालेको छ । सत्तारूढ दलका नेताहरूले पनि आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापन विभेदकारी रहेको आरोप लगाउँदै त्यसको चर्को विरोध गरेका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रदेश २ संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले संविधानप्रदत्त अधिकारमा विभेद गर्न नहुने बताएका छन् । उनले भने, संविधानले जनजाति, दलित, मधेसी आदिका लागि जति समावेशी कोटा छुट्याएको छ त्यसमा अहिलेको विज्ञापनले विभेद गरेको छ । त्यो अनुचित हो । त्यस्तो विभेद गर्न पाइँदैन ।

प्रदेश नम्बर २ को सरकारले आयोगविरुद्ध अदालतमा जाने धम्की दिएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधानको धारा २१२ को व्यवस्थाविपरीत आयोगले काम गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।उनले भने, हामी मुद्दा हाल्छौँ किनभने यो असंवैधानिक हो र यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । प्रदेश सरकार आफैँले पहल गरेर यसको विरोध गर्छ र कानुनी उपचारको लागि अदालत जान्छ ।

प्रदेश २ सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री उषा रायले आयोगको विज्ञापन विभेदकारी रहेकोले फिर्ता लिनुपर्ने बताइन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल निकटका विद्यार्थी र युवा सङ्गठनहरूले लोकसेवा आयोगको जलेश्वरस्थित कार्यालय अगाडि बिहीवार धर्ना दिएर विरोध जनाए ।

समाजवादी पार्टी नेपाल निकटका युवा विद्यार्थीहरूले पनि विरोध जनाउँदै विज्ञापन प्रकाशन भएको कागज जलाएका छन् । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि नौ हजार एक सय ६१ पदमा विज्ञापन खुल्ला गरेको छ । तर राज्यमन्त्री राय सङ्घीय सरकारले यो विज्ञापन निकाल्ने होइन भन्दै प्रदेशको अधिकार मिचिएको तर्क गर्छिन् ।

उनी भन्छिन्, मधेसी समुदायको कोटा पनि काटिएको छ। ती विज्ञापनमा मधेशीहरूको आरक्षण कोटा झन्डै नौ सय हुनुपर्ने बताइन्छ । तर आयोगले विज्ञापनलाई खण्डित गरी प्रकाशन गरेकाले समावेशी तर्फको कोटामा व्यापक कटौती भएको देखिन्छ । आयोगको परीक्षाको तयारी गरिरहेकी सञ्जना ओझाले पनि समावेशी कोटा नियतवश काटिएको आफूलाई लागेको बताइन्।

के भन्छ लोकसेवा आयोग ?

संवैधानिक प्रावधानअनुसार आयोगले विज्ञापन गर्ने कुल सीटमध्ये ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत आरक्षणलाई शत प्रतिशत मानेर विभिन्न समूहअनुसार कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अठसट्ठी वर्षको इतिहासमा उसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको भए पनि लोकसेवा आयोगले चाहिँ आफूले विज्ञापन गर्दा संविधान र कानुन उल्लङ्घन नगरेको दाबी गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले संविधान र कानुनअनुरूप बाहेक आयोगले अरू केही गर्न नसक्ने बताए ।

उनले भने, लोकसेवा आयोगले गरेको काम समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ को पूर्ण अधीनमा छ किनभने स्थानीय तहलाई विज्ञापन गर्नुपर्ने भन्ने छ ।