लोकसेवाका अध्यक्षले इन्द्रको बाउ चन्द्र आए पनि बिज्ञापन नरोकिने भन्दै सांसदलाई झपारे

काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको विषयलाई लिएर संसदीय समितिका सांसद र आयोगका पदाधिकारी आरोप प्रत्यारोप चलेको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा समिति बैठकमा समिति सदस्यहरु र आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको हो ।

समिति सदस्यहरु अमरेश कुमार सिंह, बृजेश कुमार गुप्ता, रामसहाय प्रसाद यादवले अधिकार केन्द्रीय शासन सत्ताबाट बाहिर नजाओस भन्ने कुत्सित मनसायका साथ संविधान विपरित विज्ञापन आह्वान गरिएको धारणा राखेपछि आयोग अध्यक्ष मैनालीले संसदले नै बनाएको कानुन अनुसार आयोग चलेकाले आयोगले बेइमानी नगरेको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘यहाँ कुनै खुराफाती छैन। यहाँ कुनै बेइमानी छैन । आयोग भावनामा बग्न सक्दैन । कानुनअनुसार चल्ने हो । त्यसैले यस्तो चित्त दुख्दो कुरा नआइदिएको भए हुन्थ्यो । म यो देशको नागरिक पनि हो । म संवैधानिक अंगको चिफ मात्रै होइन ।

हजुरको जस्तो नभए पनि मैले पनि परिर्वतनको लागि लडेको छु । सरकारसँग मिलेमतो गरेर खुराफाती काम गर्यो अथवा मिलीभगत भो । यो होइन । यस्तो गलत आक्षेप लगाउन हुँदैन कुनै पनि व्यक्तिलाई । म जनताको प्रतिनिधिको थलो भनेर प्रस्तुत भइरहेको छु ।

चार्ज लगाउने खालको कुरा राम्रो हुँदैन् । मिति सदस्य अमरेश कुमार सिंहले संघीयता समाप्त पार्ने षड्यन्त्रअनुसार सरकार र आयोगको मिलेमतोमा संविधानविपरीत विज्ञापन आह्वान गरिएको आरोप लगाएका थिए ।

समिति सदस्यहरु बृजेश कुमार गुप्ता र रामसहायक प्रसाद यादवले एउटा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको हवाला दिएर त्रुटि सच्याउन खोज्नु गलत भएको भन्दै विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

सदस्यहरुले आयोगले संविधानको उलंघन गरेको भनेपछि अध्यक्ष मैनालीले संविधानले गरेको व्यवस्था र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्था बारे विस्तृत जानकारी गराउँदै कानुनअनुसार नै आयोग चलेको बताएका थिए ।

आयोग सधै संसदप्रति उत्तरदायी हुने र संसदका निर्देशन स्वीकार गर्ने भन्दै उनले विज्ञापनसम्बन्धी विवादमा चाँडो निर्णयमा पुग्न समितिलाई आग्रह गरे । लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि आव्हान गरेको विज्ञापन संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार नभएको भन्दै संसदमा कुरा उठेपछि समितिले त्यसबारे आयोगसंग छलफल गरेको हो ।

आयोगका अध्यक्ष मैनालीले इन्द्रको बाउ चन्द्र आए पनि बिज्ञापन नरोकिने प्रस्ट पारे । आयोगले सरकारले माग गरेअनुसार विज्ञापन आह्वान गरिएको बताएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग यसबारे छलफल गर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको छ ।

स्थानीय सरकारले एक वा दुई जना मात्रै कर्मचारी मागेको अवस्थामा समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्त अवलम्बन गर्न गाह्रो हुने उनको तर्क थियो । उनले संविधानको धारा २२७, २२६ र २८५ विरोधाभासपूर्ण भएको भन्दै आयोगमाथि टीकाटिप्पणी गर्नुभन्दा कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिए ।

उनले आयोगले नै संगठित संस्था र सुरक्षा निकायमा समावेशीकरणलाई स्थापित गराएको स्पष्ट पारे । समावेशीकरणका लागि सधै प्रयासरत संवैधानिक निकायलाई समावेशी मान्यताविरोधीको रुपमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आउनु दुःखद भएको बताए ।  

आयोगको कोही प्रति पनि गलत मनसाय नरहेको भन्दै उनले संविधानमा बांझिएका धारा संसोधन गर्न सुझाव दिनुभयो । सरकारको अनुरोध पछि आफुहरुले विज्ञापन आव्हान गरेको भन्दै उनले त्यसमा असन्तुष्ठी भए संविधान र विद्यमान कानुन संसोधन गरि सरकार मार्फत नै निर्देशन भए प्रक्रिया रोक्न सकिने संकेत गरे ।

लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ५ सय १५ स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्ने सेवा र तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । आयोगले विज्ञापन आह्वान गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त उल्लंघन गरेको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ मा ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ७ को उपदफा १ मा आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई २७ , मधेसीलाई २२ , दलितलाई ९ , अपांगता भएकालाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ । आयोगले स्थानीय सरकार भिन् भिन्न भएकाले एकमुष्ट रुपमा निजामती ऐन अनुसार ४५ प्रतिशत सिट समावेशी गराउन नसकिने दाबी गरेको छ ।