नौ हजार कर्मचारी मागेको लोक सेवा विज्ञापन किन विवादमा ?

काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगले ९ हजार भन्दा बढी कर्मचारी मागेको विज्ञापन  विवादित भएको छ । गत बुधबार ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारीका लागि खुलाएको विज्ञापन विवादमा परेको हो ।

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद प्रभु शाहले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत लोक सेवाले विज्ञापन खुलाएको भन्दै विज्ञापन सच्याउन माग गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसमा लोक सेवाले स्थानीय तहका लागि प्राविधिक र अप्राविधिक गरी ९ हजार १ सय ६२ दरबन्दीमा कर्मचारी मागेको थियो ।

आफ्नो प्रदेशका लागि विज्ञापन नखुलाउन लोक सेवालाई पत्र पठाएका प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै समावेशीतालाई लत्याएर खुलाएको विज्ञापनविरूद्ध अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् ।

स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने संविधानमा स्पष्ट हुँदाहुँदै लोक सेवाले विज्ञापन खुलाएकोमा मुख्यमन्त्री राउतले आपत्ती जनाएका हुन् ।

‘संघीयताको अर्थ शासन प्रशासनमा हुनुपर्छ भन्ने तर संघीय सरकारले अंकुश लगाउने र समावेशीतालाई लत्याउने प्रयास भयो,’ राउतले भनेका छन्, ‘यो सह्य हुँदैन, हामी कानुनी उपचार खोज्छौं ।’

नेकपाका सांसद प्रभु साह पनि लोक सेवाको विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको बताउँछन् । साहले विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्, ‘लोक सेवाको विज्ञापन समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकार र संविधानको मर्म र भावनाविपरीत छ । विज्ञापनले समानुपातिक समावेशी हुन पाउने मौलिक हकमा आघात पुगेको छ ।’

लोक सेवाले निकालेको विज्ञापनले संविधानको धारा ३८ (४), ४० (१), ४२ (१) र धारा २८५ ले प्रत्याभुत गरेको दलित, महिला, मधेशी, मुश्लिम, जनजाति, थारु, पीछडावर्गलाई राज्यको निकायमा समानुपातिक समावेशी हुन पाउने मौलिक हकमा पनि आघात पुगेको साहले दाबी गरेका छन् ।

आयोगको विज्ञापन किन विवादमा पर्‍यो ? भन्ने प्रश्नमा लोक सेवाका प्रवक्ता किरणराज शर्मा भन्छन्, ‘दुई स्थानीय निकाय जोड्न सकिएन । अलगअलग रूपमा माग आएको थियो,’ उनले भने, ‘समावेशीता पूरै कार्यान्वयन गर्न एकै समूह र एकै सेवाका लागि २७ सिटमा विज्ञापन खोल्नु पर्ने हुन्छ । अहिले विज्ञापन खोलिएका ठाउँमा कम संख्या थियो ।’उनले लोक सेवाले प्राविधिक पक्षमात्रै हेर्ने बताए ।

आयोगले आफैं नीति बनाउँदैन, प्राविधिक पक्ष मात्रै हेर्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १२, जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय र आयोगकै कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०६७ को प्रतिशत निर्धारण गर्ने सुत्रलाई आधार बनाएर विज्ञापन खोलिएको हो ।’

अहिले पूरै समावेशीता नदेखिए पनि अर्को पटक विज्ञापन खोल्दा थप समावेशी हुने पनि उनले बताए ।

सरकारले गत चैतमा कर्मचारी समायोजन गरी स्थानीय तहमा ६७ हजार दरबन्दीमध्ये ४२ हजारलाई पठाएको थियो । सरकारले सात सय ५३ स्थानीय तहका लागि १४ हजार कर्मचारी राख्न लोक सेवालाई सिफारिस गरे पनि ९ हजार मात्रै विज्ञापन खुलाएको छ ।