कार्यदलले ३५ हजार शिक्षक थप्न सुझाब दिएपछि सरकारले बजेट छुट्यायो, ५७ हजार शिक्षक अपुग

काठमाडौँ । आठ महिना अघि शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाब कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई लत्याएर अहिले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभर १४ हजारभन्दा बढी शिक्षकलाई गत बैसाखमा पदस्थापना गरेको हो  ।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा गठित ‘शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाब कार्यदल’ले गत असोज २ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै तत्काल दरबन्दी मिलान गर्न सुझाएको थियो ।

तर, शिक्षक सेवा आयोगले गत असारमा अस्थायी शिक्षकबीच गराएको प्रतिस्पर्धाको नतिजा गएको चैतमा निकाल्यो र सो नतिजामा स्थायी हुन सफल १४ हजार ३ सय शिक्षकलाई अहिले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पदस्थापना गरिसकेको छ ।

शिक्षक पदस्थापनाका क्रममा कार्यदलको सुझाबलाई वास्तै गरिएन । ८ महिना अघि दिइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले बल्ल कार्ययोजना बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । अहिले पदस्थापना भएका शिक्षकले यस अघि अस्थायी रुपमा जहाँ कार्यरत थिए, सोही दरबन्दीमा नियुक्ति पाएका छन् ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गरेको यो कार्यप्रति पूर्व सचिव एवं शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाब कार्यदलका संयोजक महाश्रम शर्माले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘पहिला त दरबन्दी मिलान गर्नुपर्थ्यो ।

मिलान नगरीकन पहिला कार्यरत ठाउँमै पदस्थापना गर्नु गलत हो,’ शर्माले भने, ‘पदस्थापना गर्दा बढी भएको दरबन्दी अपुग ठाउँमा मिलान हुन सक्दैन । समस्या जस्ताको तस्तै रहन्छ ।’ उनको भनाइ अनुसार मिलान नभएसम्म बढी दरबन्दी भएको ठाउँमा पनि खाली नै हुन जान्छ ।

सरकार समस्या समाधानमा गम्भीर नदेखिएको उनको गुनासो छ । स्थानीय तहले कहाँ कति दरबन्दी अपुग छ र कति थप्दा ठीक हुन्छ भनेर कार्ययोजना बनाइरहेका बेला साविकको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमार्फत् धमाधम पदस्थापना गराउनु गलत भएको शर्माले औँल्याए ।

‘दरबन्दी मिलान गरिदिएको भए कुरै सकिन्थ्यो,’ शर्माले भने, ‘अहिलेकै पदस्थापना दरबन्दी मिलानसँगै गर्न सक्नु पर्थ्यो ।’ पदस्थापना मात्र नभई आयोगको परीक्षामा अनुत्तीर्ण नौ हजारभन्दा बढी शिक्षकलाई पुनः करार नियुक्ति दिन केन्द्रले आफू मातहत् शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई ‘अधिकार प्रत्यायोजन’ गरेको छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक एवं शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखा प्रमुख नगेन्द्र रेग्मीले पुष्टि गर्दै भने, ‘आवश्यक रिक्त ठाउँमा करारमा नियुक्त शिक्षकको अनुमति रोक्ने वा दिने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको सत्य हो ।’ यही ५ वैशाखमै केन्द्रले जिल्लास्थित इकाईलाई पत्र पठाई यस्तो अधिकार दिइएको उनले जानकारी गराए ।

कार्यदलले सुझाएको सुझाबविपरित पदस्थापना किन गरियो भन्ने जिज्ञासामा रेग्मीले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । तर, अहिले क्याबिनेटमा कार्ययोजना बनाएर पठाइएको प्रस्तावमा भने ३५ हजार शिक्षक दरबन्दी थप गर्नुपर्ने माग गरिएको उनले बताए । बजेट भाषणमा ३५ हजार नया शिक्षकका लागी बजेट बिनियोजन समेत भएको छ । 

दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाब कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन आठ महिना बितिसक्दा बल्ल यसको कार्यान्वयन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा जानुलाई नै आशंकाको रुपमा हेरिएको छ । प्रतिवेदनले सुझाएको सुझाब कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई ‘कार्ययोजना बनाउनू’ भनी गत असोज २४ गते नै पत्राचार गरेको थियो ।

पत्र पाउनसाथ केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले ‘कार्ययोजना बनाउन तुरुन्तै थाल्ने र दशैंपछि काम सक्ने’ बताएका थिए । तर, आयोगले नतिजा निकालिकन शिक्षकको पदस्थापना भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजना पठाइएन ।

कार्यदलले विद्यालय शिक्षाको आधारभूत तहका प्रारम्भिक बालकक्षाबाहेक नै कक्षा १ देखि १२ सम्म करिव ५७ हजार दरबन्दी अपुग रहेको र सो थप्नुपर्ने सुझाब दिएको थियो । ६ वटा विकल्पहरु प्रस्तुत गर्दै कार्यदलले दरबन्दी मिलानलाई मुख्य रुपमा जोड दिएको थियो ।

२०५७ साल यता सरकारले शिक्षक दरबन्दी थपेको छैन । हाल प्रारम्भिक बालकक्षाबाहेक प्राथमिक तहमा १ लाख ६८५, निम्न माध्यमिकमा २५ हजार ६८७, माध्यमिक (कक्षा ९ र १०) मा १९ हजार ५१७ र माध्यमिक (११–१२) मा ५ हजार ८५९ गरी जम्मा १ लाख ५१ हजार ७४८ शिक्षक दरबन्दी रहेको छ । यो तथ्याङ्क हालको राहत शिक्षक कोटासहितको हो ।

प्रतिवेदनले प्राथमिक तहमा ८७९ शिक्षक दरबन्दी बढी हुन गएको देखाएको छ । जबकि, निम्नमाध्यमिक तहमा २५ हजार ६३६ शिक्षक अपुग देखिएको छ । माध्यमिकको ९ र १० कक्षाका लागि २४ हजार ३४० शिक्षक दरबन्दी खाँचो छ । त्यस्तै, माध्यमिक कक्षा ११–१२ का लागि सात हजार ८०५ जना शिक्षक अपुग छन् । झण्डै ४ हजार विद्यालयमा दरबन्दी शून्य छ ।

के–के थिए सुझाब ?

शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाब कार्यदलले कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई एउटै मात्र नभई विभिन्न विकल्पहरु दिँदै उपयुक्तलाई कार्यान्वयन गर्न सुझाब दिएको छ । ‘समन्यायिक आधारमा दरबन्दी मिलान’ गरी हरेक वर्षको चैतभित्र स्वचालित प्रणाली अनुसार शिक्षक मिलान गर्न कार्यदलले भनेको छ । प्रारम्भिक बालविकास कक्षामा पढाउने शिक्षकको न्यूनतम योग्यता कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने सुझाइएको छ ।

कोटालाई दरबन्दीमै रुपान्तरण गर

मूलतः तल्लो तहमा बढी भएको शिक्षक दरबन्दी माथिल्लो तहमा पुलमा राखी पुनर्वितरण गर्नुपर्ने सुझाब कार्यदलले दिएको छ । यता, विशेष शिक्षा कक्षामा कार्यरत शिक्षक अनुदानलाई दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्छ भनिएको छ । त्यस्तै, धार्मिक विद्यालयहरुमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदानलाई शिक्षक दरबन्दीमा कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक, माध्यमिक (९–१० कक्षा) र माध्यमिक (११–१२ कक्षा) तहमा प्रदान गरिँदै आएको शिक्षक कोटा र शिक्षक अनुदान कोटालाई दरबन्दीमै रुपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाइएको छ ।

त्यस्तै, विशेष विद्यालयहरु र स्रोतकक्षामा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात (अन्य साधारण विद्यालयको भन्दा आधा कम) काम गरी सो अनुपातको आधारमा हुन आउने शिक्षक दरबन्दी कायम गर्न कार्यदलको सुझाब छ । थोरै विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरु (कक्षा १–३) मा बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण पद्धति अनुसार कक्षा सञ्चालन गर्ने रणनीति लिन पनि सुझाब दिइएको छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा जान चाहने शिक्षकहरुलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनिएको छ । प्रतिवेदनका सुझाबमा अति दुर्गम र पातलो बस्ती भएका हिमाली क्षेत्रहरुमा आवासीय विद्यालय स्थापना गरी त्यहाँ सूचना तथा प्रविधियुक्त शिक्षण परिवेश बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यद्यपि, कार्यदलले शिक्षक अनुदान कोटाका लागि पनि सिफारिश गरेको छ । अनौपचारिक विद्यालयहरुलाई वैकल्पिक विद्यालयका रुपमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्षम हुनेगरी एकमुष्ट शिक्षक अनुदान प्रदान गर्न सरकारलाई सुझाब दिइएको छ ।

त्यस्तै, हिमाल, पहाड र तराई तथा गाउँ र नगरका लागि फरक आधारसहित ९ जना वा त्योभन्दा कम विद्यार्थी संख्या भएमा विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीको सट्टा अनुदान व्यवस्था गर्दा एक हजार ४५९ जना शिक्षक दरबन्दी बढी हुने देखाइएको छ ।

१–१२ विद्यालयमा प्रअको छुट्टै दरबन्दी

कार्यदलको उल्लेखनीय सुझाबमध्ये प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी पनि हो । शुरुमा हाल कक्षा १–१२ सञ्चालन भएका माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको छुट्टै पद सिर्जना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०७५ असार ४ गते नेपाल सरकारले पूर्व सचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा ‘शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाब कार्यदल’ गठन गरेको थियो । जसमा सदस्यहरु भोला सापकोटा, रमाकान्त सापकोटा, जीवन गौतम, देविना प्रधानाङ्ग, गंगाराम यादव, बाबुराम थापा, केशव भट्टराई र सदस्य–सचिवमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल रहेका थिए ।

४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्न कार्यादेश दिइएको भएपनि काम नसकिएका कारण गत २४ साउनमा सरकारले पुनः म्याद थपेपछि यही २ असोजमा कार्यदलले सुझाब प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन सफल भएको थियो ।

यद्यपि, कार्यदलको सुझाब कार्यान्वयन नगर्ने हो भने शिक्षक सेवा आयोगबाट अब खुला परीक्षामार्फत् आउने जनशक्तिको पनि पहुँचका आधारमा पदस्थापना हुनेछ । कम शिक्षक र बढी विद्यार्थीको मार खेपिरहेका विद्यालयले दूरदिन भोग्नु नै पर्नेछ ।