प्रश्नपत्र विवादबारे त्रिविले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई झुठो विवरण दिएको खुलासा

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रश्नपत्र विवादबारे राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई झुठो विवरण बुझाएको खुलेको छ ।  स्नातकोत्तर तह भौतिकशास्त्र कार्यक्रमको पहिलो सेमेष्टरको विवादित प्रश्नपत्रको विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको डिनको कार्यालयले झूठो विवरण केन्द्रलाई बुझाएको पाइएको हो ।

डिनको कार्यालयले सतर्कता केन्द्रलाई दिएको जवाफलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाध्यक्षको कार्यालयद्वारा गठित छानविन समितिले झूठो सावित गरिदिएको हो ।

क्वान्टम मेकानिक्स (आई फिजिक्स– ५०३) विषयको परीक्षामा ३० भन्दा बढी नम्बरको प्रश्नपत्र पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट सोधिएको भन्दै गत पुस २९ गते ताहचल केन्द्रका विद्यार्थीहरुले परीक्षा बहिस्कार गरेका थिए । साथै उनीहरुले अख्तियार र सतर्कता केन्द्रलाई गुहारेका थिए ।

लगत्तै सतर्कता केन्द्रले त्रिभुवन विश्वविद्यालय डिनको कार्यालयलाई यसबारे प्रश्न सोधेको थियो । डिनको कार्यालयले गत वैशाख १५ गते सतर्कता केन्द्रलाई पठाएको जवाफमा विषय समितिको बैठकले समेत पाठ्यक्रम भित्रैबाट प्रश्न सोधिएको ठहर गरेको व्यहोरा उल्लेख छ । सो पत्रमा सहायक डिन तेजबहादुर बीसीको हस्ताक्षर छ ।

तर, डिनको कार्यालयले दाबी गरेजस्तो विषय समितिको बैठक नै नबोलाइएको समिति सदस्यहरु बताउँछन् । विषय समितिकी सदस्य प्रा.डा.निलम श्रेष्ठ प्रधान भन्छिन्, ‘यो समितिमा हामी २१ जना छौं । हामी कसैलाई पनि सुरुदेखि अहिलेसम्म यसबारे बैठक बसेको जानकारी छैन ।’

प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम बाहिरबाटै सोधिएको दाबी गर्ने विद्यार्थीहरुले डिनको कार्यालयमा तालाबन्दी लगायतका आन्दोलन जारी राखेका थिए ।

विद्यार्थीको दबाव बढ्दै गएपछि शिक्षाध्यक्षको कार्यालयले वैशाख १७ गते सेवा निवृत्त प्राध्यापक सीताराम प्रसाद व्याहुतको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गर्‍यो । समितिमा सेवानिवृत्त प्राध्यापकद्वय मुकुन्दमणि अर्याल र जीवनज्योती नकर्मी सदस्य थिए ।

समितिले वैशाख २३ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा ३० अंक पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट र १० अंक पाठ्यक्रमभित्रबाट प्रश्न सोधिएको उल्लेख छ ।

बाँकी १० अंकको प्रश्न भने पाठ्यक्रमभन्दा भित्रबाट आएको हो कि बाहिरबाट हो भन्ने स्पष्ट किटान गरिएको छैन । छानविन समितिको यो प्रतिवेदनसँगै डिनको कार्यालयले सतर्कता केन्द्रलाई झूठो जवाफ दिएको खुलासा भएको हो ।

छानविन जारी रहेकै बेला नतिजा पनि प्रकाशित भयो । तर अचम्म लाग्दो कुरा त के छ भने बाहिरबाट प्रश्न सोधिएको दाबी गर्ने विद्यार्थीहरुको नतिजा पनि राम्रो आयो । प्रश्नपत्र गलत थियो भने नतिजा कसरी राम्रो आयो भन्ने विषय पनि छानविन हुनु पर्ने कतिपय विद्यार्थीहरु बताउँछन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एक विद्यार्थी नेताले भने, ‘यसमा त्रिविको लापरवाही थियो कि थिएन भन्ने कुराको छानविन प्रश्नपत्र निर्माणमा मात्र होइन, उत्तरपुस्तिका जाँचमा पनि हुनुपर्छ ।’

डिनको कार्यालयले दिएको जवाफलाई छानविन समितिले गलत सावित गरिदिएपछि र विद्यार्थीहरुले उत्तरपुस्तिका जाँचमा समेत प्रश्न उठाएपछि विद्यार्थीहरुको नतिजाको ट्रान्सक्रिप्ट वितरण रोकिएको छ ।

डिनको कार्यालयले सतर्कता केन्द्रलाई पठाएको जवाफमा विषय समितिसँग राय मागेको र विषय समितिले प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम भित्रैबाट हो भनेको उल्लेख छ ।

तर विषय समिति नभई स्ट्यान्डिङ कमिटी स्थायी समिति को बैठक बोलाइएको थियो । स्थायी कमिटीमा प्रा.डा. विनिल अर्याल, प्रा.डा. नारायणप्रसाद अधिकारी, प्रा.डा. राजेन्द्र पराजुली, सह–प्रा.डा. ईश्वर कोइराला र डा. विनोद अधिकारी छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सेवानिवृत्त प्राध्यापक व्याहुत संयोजकत्वको छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने स्थायी समितिबाट र डिनको कार्यालयबाट अख्तियारको दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १९ मा झूठो प्रतिवेदन बुझाउनेलाई कसुरको मात्रा हेरी १० हजार रुपैयाँदेखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना र ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद सजायँको व्यवस्था छ ।

यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम २०५० को परिच्छेद ५७ मा कार्यकारी परिषदद्वारा नियुक्त वा तोकिएको सावधिक पदाधिकारीलाई कारवाही प्रकृया र सजायँको नियम १९८ मा सामान्य सजायँ र विशेष सजायँको व्यवस्था छ ।

सामान्य सजायँअन्तर्गत सचेत गराउन वा नसिहत दिन सकिन्छ भने विशेष सजायँअन्तर्गत पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.तीर्थ खनियाँले यसबारे आफूलाई औपचारिक जानकारी नै नभएको दाबी गरे । उनले रेक्टर कार्यालयमा सोध्न आग्रह गरे ।