यसकारण रोकियो लोक सेवा आयोगले गर्ने ११ हजार कर्मचारीको विज्ञापन

काठमाडौँ । स्थानीय तहका लागि लोक सेवा खोल्नेबारे बाधा अड्काऊ फुकाऊ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको छ ।

स्थानीय तहमा आवश्यक साढे ११ हजार बढी कर्मचारी पदपूर्तिका सन्दर्भमा देखिएका कानुनी जटिलता फुकाउन परामर्शसहित आयोगले पठाएको पत्र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको हो ।मन्त्रिपरिषदमा ऐन पारित नभइसकेकाले विज्ञापन खोल्न केहि दिन लाग्ने भएको छ । 

आयोगले बाधा अड्काऊ फुकाऊ र नीतिगत यवस्थासम्बन्धमा निर्णय गर्न आग्रह गर्दै परामर्शसहितको पत्र पठाएको थियो । र, यस विषयमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र आयोगका अध्यक्षसमेत मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार  ‘फास्ट ट्रयाक’मा कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा अध्यक्ष(मन्त्री बिच भएको छलफल सकारात्मक सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।

यससँगै आयोगले केन्द्र तथा देशभर रहेका कार्यालयमार्फत विज्ञापन गर्ने तयारी तीव्र पारेको छ । प्राप्त मागअनुसार ८० प्रतिशत भन्दा बढी खरिदार र नायव सुब्बा (प्राविधिक र प्रशासनिक खुल्ने छ भने बाँकी अधिकृत र अन्य स्तर रहेको स्रोतले बताएको छ । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्रै लोकसेवालाई पत्र पठाउँदै ४ सय ३७ वटा स्थानीय तहमा ११ हजार ४ सय ९२ पदमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको थियो ।सम्बन्धित समाचार  स्थानीय तहको विवरण लोक सेवा पठाइयो, ४३७ स्थानीय तहका लागि ११,४९२ पद माग

स्थानीय तहका लागि कर्मचारीको विज्ञापन गर्ने सन्भर्दमा तह र श्रेणीका बिचमा देखिएको अन्यौलता, तहगत परीक्षाका लागि आवश्यक योग्यता, बढुवाको क्षेत्र, कार्यविधि, बढुवा उम्मेदवारलगायत विषयमा नीतिगत निर्णय हुनुपर्नेलगायत विषयमा आयोगले स्पष्टता खोजेको थियो ।