सरकार ! खोई पुस्तक नीति ? कहिले रोकिएला जथाभावी प्रकाशन ?

काठमाडौँ । नेपालमा अहिलेसम्म पनि पुस्तक नीति छैन । नीति नहुँदा मनोमानी रुपमा पुस्तक प्रकाशन तथा विक्रीवितरण भइरहेका छन् भने राम्रा पुस्तकले सोचेअनुरुप बजार पाउन सकिरहेका छैनन् । 

पुस्तकमा कस्ता भाषाशैलीको प्रयोग गर्ने लगायतका कुरामा समेत नेपाली लेखक सजक भएको देखिँदैन । अघिल्लो वर्ष मात्र सरस्वती ‘प्रतीक्षा’को उपन्यास ‘नथिया’ र विवेक ओझाको उपन्यास ‘ऐलानी’ का विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रीट दायर भएको थियो ।

ओझा र प्रतीक्षाले उपन्यास मार्फत वादी समुदायको आत्मसम्मानमा ठेस पु¥याएको आरोप लागेको थियो । सर्वाेच्च अदालतमा परेको रीटअनुरुप दुवै कृतिलाई अर्काे संस्करणमा सच्चाउनुपर्ने आदेश दिइसकेको छ । 

लामो समयदेखि साहित्य लेखनका क्रियाशिल साहित्यकार प्रकाश सायमीको पुस्तक प्रकाशन गर्नुपूर्व लेखक स्वयम् सचेत हुनुपर्ने अडान छ । उनले आजभोली जो कोही व्यक्ति पनि लेखक हुने प्रतिष्पर्धाले सोचेअनुरुप पुस्तक बजारमा आउन नसकेको बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘आजभोली लेखक बन्ने सबैको होडबाजी नै चलेको छ, लेखन विधा लामो समयसम्मको तपस्या हो ।’ अहिले विभिन्न पुस्तकको धेरै नै चर्चा हुँदा कस्तो पुस्तक छनोट गर्ने भन्ने अन्यौलता पाठकमा बढेको उनको जिकिर छ । 

हाल प्रकाशन हुने कृति तथा पुस्तक खस भाषामा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ । खस भाषालाई मात्र प्राथमिकता दिँदा स्थानीय भाषा नै लोप हुने हो कि भन्ने आशंका पनि नबढेको होइन । ‘कुनै विदेशमा रहेको नेपालीले आफ्नो स्थानीय भाषाको पुस्तक पढ्न चाह्यो भने उसले कतै पाउन सक्दैन’ सायमी थप्छन्, ‘स्थानीय भाषाका पुस्तकको पनि चर्चा हुने हो भने सबैलाई समेटेर अगाडि लैजान सजिलो हुने थियो ।’ 

पहिले सबै जातजातीले एकअर्काका भाषा बुझ्ने भए पनि हाल त्यही भाषीका सन्तानले त्यही भाषा नबुझ्ने गरेको उनले बताए । स्वदेशभित्र मात्र नभई विदेशमा पनि सबै भाषाभाषीका पुस्तक पु¥याउन सरकारले तत्काल पुस्तक नीति पारित गरिहाल्नुपर्नेमा सायमीको जोड छ । पत्रकार पनि साहित्यकारका रुपमा आउँदा साहित्य क्षेत्र र पुस्तक लेखन क्षेत्र त्यति मजबुत नभएको हो कि भन्ने चिसो मनमा पस्दै गएको उनी बताउँछन् ।

नेपालमा अनुसन्धानमूलक पुस्तकको प्रकाशन र प्रकाशनका लागि नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले लामो समयदेखि अभ्यास गर्दै आएको छ । हाल प्रतिष्ठानमा समाजिकशास्त्र, दर्शनशास्त्र, संस्कृति, काव्य, भाषा गरी जम्मा आठ वटा विधामा अनुसन्धान गर्दै आएको छ । ती विभागले आफ्नो जिम्मेवारी अनुरुपसम्बन्धित विषयमा खोज, अनुसन्धान गराउँदै आएका छन् । प्रतिष्ठानको तथ्यांकअनुसार २०७२ मंसिरदेखि हालसम्म १५० भन्दा बढी पुस्तक प्रकाशन भइसकेका छन् । 

पहिले अनुसन्धानबिना लेखिएका साहित्यलाई प्रतिष्ठानले प्रकाशन गर्दा गुणस्तर खस्किएका कारण अहिले अनुसन्धानलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिए । ‘हामीले जति नै राम्रो पुस्तक बजारमा ल्याए पनि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनौँ’ उनले भने, ‘पुस्तककै कारण विश्वमा आमूल परिवर्तन आएको छ । तर, सरकार यसको नीतिमा सचेत हुन सकेको छैन ।’

नीति नहुँदा नेपालमा कति पुस्तक उत्पादन भए भन्ने तथ्याङ्क छैन भने बजारमा कसरी विक्री वितरण गर्ने भन्ने तह समेत निर्धारण भएको छैन । उप्रेती जोड्छन्, ‘हामीले वर्षेनी थुप्रै पुस्तकहरु उत्पादन गरेका हुन्छौँ, तर बजारमा उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।’ 

विश्वमा अनुसन्धानलाई बढी पुस्तक लेख्दा मान्यता दिने भए पनि सरकारले नीति बनाउन नसक्दा अश्लील पुस्तक पनि बजारमा हाबी हुन थालेको उनले बताए । महाकवी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको समयमा पनि लुकाएर त्यस्ता पुस्तक विक्रीवितरण हुने गरेको उनको दावी छ । समाजले राम्रा कुरालाई भन्दा नराम्रा कुरालाई बढी महत्व दिने भन्दै त्यसलाई निर्मुल पार्न सरकार स्वयं लाग्नुपर्ने आवश्यकता उप्रेती औंल्याउँछन् । 

पुस्तक प्रकाशन सोचेजस्तो सहज छैन । एउटा लेखकले लेखिसकेपछि विभिन्न चरणमा पुगेर काँटछाँट गरेर मात्र प्रकाशन गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशन संघका अध्यक्ष लिखतप्रसाद पाण्डेले भने । उनका अनुसार आजभोली लेखकहरु अरुले लेखेका पुस्तकको अध्ययन नगर्ने र पुस्तक सम्पादनसमेत नगरी बजारमा आउने गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘पुस्तक प्रकाशन गर्न सजिलो छ, तर विक्रीवितरण गर्न गाह्रो छ ।’

पुस्तक उत्पादक तथा वितरकको हकहितका लागि काम गर्दै आएको सङ्घले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक मेलामा आफ्ना उत्पादनहरु पु¥याउने गरेको छ । नीजि स्तरबाट पुस्तकमा लगानी बढी लगानी हुने गरेको छ । तर अन्य क्षेत्रमा जस्तो यसमा नेपाल सरकारको लगानी देखिँदैन । पुस्तकमा सरकारले लगानी गर्न नसक्दा आफूहरु अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सोचेअनुरुप जान नसकेको पाण्डे बताउँछन् । 

इ–पुस्तकको अवधारणा विश्वमा अघि बढिरहँदा नेपालमा भने यसको कार्यान्वनमा चुनौती देखिएको छैन । हालसम्म नेपालका सबै क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच नभएको हुँदा यो अवधारणा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । तर नेपालका केही पुस्तक विक्रेता इ–पुस्तक प्रणालीअन्तर्गत गइसकेका छन् ।

पुस्तकको पूर्ण हिस्सामध्ये ७० प्रतिशत बजार पाठ्यपुस्तकले ओगटेको छ । नीजि स्तरबाट उत्पादित पुस्तकले हाल केही राम्रै बजार पाइरहेको पाण्डेको दाबी छ । उनका अनुसार आजका पीढिको पठन बानी हराउँदै गएकाले पनि पुस्तकको बिक्री घट्दै गएको छ । 

संघले नेपाल सरकारलाई पुस्तक नीतिका लागि सुझावसमेत पेश गरेको थियो । २०७३ मा नै नीति बनाउने काम विज्ञान, प्रविधि तथा शिक्षा मन्त्रालयले सुरु गरेको थियो । मन्त्रालयले २०७४ सालमा नै नीति कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर नीति निर्माणको ढिलासुस्तीका कारण हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन । 

नीति बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव यादवचन्द्र निरौलाले जानकारी दिए । ‘नीति यही बैसाख मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी मन्त्रालयको छ’, उनले भने । नीति नहुँदा मन्त्रालयलाई समेत अनुगमनमा चुनौती रहेको उनी बताउँछन् । 

अब मन्त्रालयले पास गर्ने नीति नेपालका लागि पहिलो पुस्तक नीति हुनेछ । हालसम्म पनि पुस्तक नीति हुँदा पुस्तकको प्रतिलिपी अधिकार समेत सुरक्षित हुन सकेको छैन ।