समायोजनपछि ३९ हजार कर्मचारी अपुग, भर्ना खोल्ने प्रक्रियामा लाग्यो लोकसेवा

काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन औपचारिकरुपमा टुंग्याएसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले प्रशासनिक सङ्क्रमणकाल अन्त्य भएको उद्घोष गरेका छन् ।

तर मन्त्रालयले यस्तो बताइरहँदा अझैं ४० हजार हाराहारी कर्मचारी अपूग हुने देखिएको छ । संघ, देश र स्थानीय हतमा गरी झण्डै ४० हजार कर्मचारी अपूग हुने देखिएको हो ।

सरकारले कर्मचारी समायोजन सम्पन्न गरे पनि अझै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीमध्ये करिब ४० हजार कर्मचारी अपुग हुने देखिएको छ । सरकारले तीन तहमा गरी ९८ हजार ५ सय ६८ जना कर्मचारी समायोजन भएको घोषणा गरे पनि स्वीकृत एक लाख ३७ हजार ६ सय १४ दरबन्दीमध्ये अझै ३९ हजार ४६ जना कर्मचारी अपुग हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बिहिबार तीन तहमा गरी ९८ हजार ५६८ जना कर्मचारी समायोजन भएको छ । समायोजनका क्रममा ८६ हजार ४ सय ७१ निजामती र साबिक स्थानीय निकायका १२ हजार ९७ गरी ९८ हजार ५ सय ६८ जना अब नयाँ भूमिकामा रहने छन् ।

सरकारले संघ स्वीकृत भएको ४८ हजार ४ सय ९ दरबन्दीमध्ये ४० हजार ७ सय ६९ कर्मचारी समायोजन गरेको छ । प्रदेशमा २२ हजार २ सय ९७ दरबन्दीमध्ये १४ हजार ६ सय ५९ जना कर्मचारी समायोजित भएका छन् । स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दीमध्ये निजामती सेवाका ३१ हजार ४३ र साबिक स्थानीय निकायका १२ हजार ९७ गरी ४३ हजार १ सय ४० गरी जम्मा ९८ हजार ५ सय ६८ जना कर्मचारी समायोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बिहीबार मात्रै कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया सम्पन्न भएको घोषणा गरेको सरकारले अबको १ वर्षभित्रै २० हजार नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि भनेर १ वर्षभित्रै २० हजार नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको हो ।

आवश्यक कर्मचारी छोटो प्रक्रियाद्वारा चालु आर्थिक वर्षभित्रै पदपूर्ति गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको मन्त्री लालबाबु पण्डित बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षभित्रै एकैपटक १५ देखि २० हजार कर्मचारी लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन गर्ने तयारी गरेको र असार मसान्तभित्रै पूर्ति गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको उनको भनाई छ ।

यद्यपि कानुनी जटिलताहरु देखिएका छन् । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनपछि पनि रिक्त रहेका पदका लागि नयाँ कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया शुरु गर्न लागे पनि आवश्यक पर्ने कानून भने निर्माण भइसकेको छैन ।

सरकारले प्रदेश निजामति सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन तयार गर्न नसकेका कारण नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा केही कानूनी जटिलता आउन सक्ने केही प्रशासनविदको भनाइ छ ।

कस्तो छ लोकसेवाको तयारी ?
सरकारले एकै पटक २० हजार कर्मचारीको पूर्ति गर्ने जनाइरहेको छ । लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले पदपूर्ति गर्ने निकायबाट माग भएबमोजिम विज्ञापन गर्न आयोग तयार रहेको बताउँछन् ।

सरकारले तत्कालै कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गर्नुपर्ने भनेर सिफारिस गरेमा आयोगले विज्ञापन आह्वान गरी पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले सुनाए ।