शिक्षक बन्‍न फस्ट डिभिजन ल्याउनै पर्नेः उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग

काठमाडौं । स्नातकोत्तर तहमा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण वा न्यूनतम बी प्लस ग्रेड ल्याएका व्यक्तिलाई मात्र माध्यमिक तहको शिक्षकमा छान्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सरकारलाई सुझाएको छ। शिक्षक छनोट प्रक्रियामा कडाइ गर्न सके अब्बल व्यक्ति मात्र शिक्षण पेसामा छिर्ने र उनीहरूबाट हुने शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप पनि प्रभावकारी हुनेमा आयोगका सदस्य एकमत छन्।

अहिले एसईई परीक्षामा सबैभन्दा तल्लो ग्रेड ल्याएका व्यक्तिले शिक्षाशास्त्र संकाय पढ्ने गरेको र त्यही संकाय उत्तीर्ण गरेका व्यक्ति मात्र शिक्षक बन्दा विद्यालय शिक्षा धरासयी बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

सरकारले पाँच महिनाअघि गठन गरेको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको मस्यौदामा तीक्ष्णबुद्धि भएकालाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गराउन जुन संकायबाट भए पनि स्नातकोत्तर तहमा सबैभन्दा उच्च अंक ल्याएका व्यक्तिलाई एकमहिने तालिम दिएर करारमा शिक्षक नियुक्त गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष रहेको २५ सदस्यीय आयोगमा पूर्वशिक्षामन्त्री, शिक्षाविद्, विश्लेषक तथा शिक्षक संघसंगठनका प्रतिनिधि सदस्य छन्। शिक्षकलाई पाँच वर्षको अवधिमा सरुवा गरिने, शिक्षक कार्यरत तहका लागि आवश्यकभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता र तालिम बढाए तलब सुविधा स्वतः बढ्ने, शिक्षक छान्दा लिखित र अन्तर्वार्ता प्रणाली मात्र अपनाइएकोमा कक्षा प्रदर्शनलाई पनि अनिवार्य बनाउनुपर्ने र स्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि एक वर्षभित्र लोकसेवा आयोगसरहको संवैधानिक आयोगका रूपमा स्वायत्त राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग गठन गर्नुपर्नेलगायत आयोगको सुझाव छ।

विद्यालय तहको संरचनाअनुसार कक्षा ९ देखि १२ सम्मको पढाइलाई माध्यमिक तह मानिन्छ। शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार माध्यमिक तहअन्तर्गत कक्षा ९ र १० सम्म पढाइ हुने विद्यालय ९ हजार ४ सय ४७ र कक्षा ११ र १२ को समेत पढाइ भइरहेका विद्यालय ३ हजार ७ सय ८१ छन्। ९ देखि १२ कक्षासम्म अध्ययनरत विद्यार्थी १४ लाख हारहारीमा छन्। यी विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षक ६४ हजार छन्।

शिक्षकलाई शिक्षण पेसामा मात्र प्रतिबद्ध बनाउन कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गर्न मस्यौदामा सुझाइएको छ। शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको वा कुनै समितिमा बसेको प्रमाण भेटिए जागिरबाटै बर्खास्त गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।

प्रारम्भिक बाल विकासदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको समग्र शिक्षाको अवस्था चित्रण गरेर सुधारका लागि सुझाव दिनुपर्ने आयोगको जिम्मेवारी छ। विद्यालय शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी र स्तरीय बनाउन यस्तो व्यवस्था गर्नु अनिवार्य रहेको आयोगको मस्यौदामा उल्लेख छ। मस्यौदाअनुसार विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापकमा एमफिल र सहप्राध्यापकमा छनोटको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पीएचडी उपाधि पाएकै हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षित गराउन २०७८ सालको शैक्षिक सत्रदेखि सरकारी कोषबाट तलब सुविधा लिने कर्मचारी, सेना, प्रहरी तथा राजनीतिक दलका नेताका परिवारले समेत सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बाध्यकारी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, अहिले कम्पनीका रूपमा सञ्चालित नाफामूलक निजी विद्यालयलाई सात वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालय वा गैरनाफामूलक सार्वजनिक गुठीका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ। संघीय शिक्षा ऐनमा यो व्यवस्था राख्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ।

मस्यौदामा सरोकारवालाको थप सुझाव लिन बिहीबारदेखि बूढानीलकण्ठस्थित बूढानीलकण्ठ स्कुलमा दुईदिने सम्मेलनसमेत जारी छ। ‘सरोकारवालाको रचनात्मक सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन बनाउँछौं’, आयोगका अध्यक्ष तथा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलले भने, ‘यसले संघीय शिक्षा ऐन निर्माणमा समेत सहयोग पुर्‍याउने हाम्रो विश्वास छ।’ प्रतिवेदन तयार गर्न आयोगलाई पुस १२ गतेसम्मको समय दिइएको छ।