मलेसियासँगको श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न यस्तो छ कठिनाई

काठमाडौं । नेपाल–मलेसिया श्रम समझदारी तत्काल कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो परेको छ  ।

नेपालमा रहेका मलेसियाका चार संयन्त्रबारेको मुद्दा र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न श्रम मन्त्रालयलाई कठिन देखिएको हो।

मलेसियाले नेपालमा रहेको संयन्त्रबारे समीक्षा भइरहेको भन्दै पुरानै संयन्त्रमार्फत नेपाली कामदारको भिसा प्रक्रिया बढाउन अनुरोध गरेको छ।

नेपाल सरकारको असहमति रहँदारहँदै भिसा प्रक्रियाका लागि भीएलएन, वान स्टेप सेन्टर र सुुरक्षा जाँचका नाममा मलेसियाले कामदारबाट शुल्क उठाउँदै आएको थियो।

यसलाई ठगी भन्दै श्रम मन्त्रालयले जेठ २ गतेदेखि मलेसिया कामदार पठाउन बन्द गरेको थियो।

श्रम सम्झौतामा मलेसियाले नेपाली कामदारले तिरिरहेका ती शुल्क रोजागारदाताले बेहोर्ने गरी सहमति गर्‍यो  ती संयन्त्रलाई यथावत् राखेर काम गर्न दिने कि नदिने भन्ने द्विविधा सरकारसामु खडा भएको छ ।

‘त्यतिखेर ती निकायको वैधता र शुल्कमाथि प्रश्न गरेर कानुनी कारबाही गर्न प्रक्रिया बढाएको हो,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘भीएलएनलगायत संयन्त्रको वैधानिकतामाथि छानबिन गर्न गृहलाई अनुरोध गरेका थियौं।’

श्रमको यही अनुरोधपछि गृहले अनुसन्धान थालेको थियो। त्यो मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। यही अवस्थामा तिनै संयन्त्रलाई स्वीकार गर्ने कि नयाँ संरचनामा जाने भन्ने छलफल भइरहेको उनले बताए।

श्रम मन्त्रालयको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार समितिका सदस्य रमेश बडाल भिसा जारी भइसकेकालाई जान दिएर थप कामदारका लागि नयाँ संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताउँछन्।

‘जेठ २ गतेअघि स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँच भएर कलिङ भिसा आइसकेका कामदारका हकमा भिसा प्रक्रियाका लागि हालकै संयन्त्र प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ कामदारको प्रक्रिया सुरु गर्न अझै एक महिना लाग्छ। त्यो बेलासम्म हाल कायम रहेको संयन्त्रमाथि नयाँ निर्णय आउने आशा गर्न सकिन्छ ।’