सरकारी आश्वाशन समितिको अवधारणा तयार, मन्त्रिपरिषदलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाइने

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित ब्यबस्थापन तथा सरकारी आश्वाशन समितिले मन्त्रिपरिषदलाई संसद प्रति उत्तरदायी बनाउने गरी अवधारणा तयार गरेको छ ।

समितिले आफ्नो अवधारणा बनाउन गठन गरेको उप समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषदका सदस्यले संघीय संसद्को बैठक तथा समितिहरुमा प्रतिबद्धता जनाई ब्यक्त गरेको सरकारी आश्वासनमा जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गरेको छ ।

समितिले नियमितरुपमा संसदमा हुने विषयगत काम कारबाही, संसदमा जवाफ दिँदा ब्यक्त गरेको प्रतिबद्धता, संकल्प प्रस्ताव, सार्वजनिक महत्वको विषयमा मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले ब्यक्त गरेको प्रतिबद्धता, बिधेयक निर्माण गर्दा भएका विभिन्न छलफलमा विषयगत मन्त्रीले ब्यक्त गरेको प्रतिबद्धता समेतको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन गर्न सक्ने गरी उपसमितिले प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ ।

समितिका सभापति समेत रहेका उपसमितिका संयोजक राम नारायण बिडारीले संघीय संसदमा नेपाल सरकारलाइ पूर्ण रुपमा जवाफदेही बनाउन समितिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । उप समितिले नेपालमा प्रचलित सबै कानुन त्यस कानुन अन्तर्गत बनेका नियम विनियम निर्देशिका तथा आदेशहरुको परीक्षण गर्न सक्ने गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र पनि प्रस्ताव गरेको छ ।

उपसमितिले बुझाएको समितिको अवधारणामा मुख्य ३ वटा कामहरु गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । उपसमितिले प्रत्यायोजित बिधायनको ब्यबस्थापन, सरकारी आश्वाशनको अनुगमन र निर्देशन र राष्ट्रिय महत्वका सरकारी दस्तावेजहरुको अभिलेख र ब्यबस्थापन गर्ने काम समितिले गर्न सक्ने प्रतिवेदन मार्फत सुझाव दिएको छ ।