प्रदेश प्रहरी ऐनः यसरी बढ्दैछ केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्व

काठमाडौ । प्रदेश २ ले संघीय कानुन नबन्दै प्रदेश प्रहरी सेवा ऐन ल्याएपछि त्यसको कार्यान्वयनलाई लिएर प्रदेश र संघ सरकारबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ ।

प्रदेशको रवैयाप्रति संघ सरकारले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

संघ सरकारका अधिकारीले संघीय ऐन नबनेसम्म प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने बताएका छन्।

सार्वभौम प्रदेशसभाले पारित गरेको ऐन कार्यान्वयनमा संघ सरकारबाट सहयोग नभए आफूअनुकूल बढ्ने मनस्थितिमा प्रदेश सरकार देखिन्छ।

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश प्रहरी ऐन आइसकेकाले प्रदेशभित्र प्रहरी परिचालनका लागि पहल थालिने बताए। उनले प्रदेशभित्रको प्रहरी जनशक्ति तथा संरचनालाई यथाशीघ्र प्रदेश सरकारमातहत हस्तान्तरण गर्न संघ सरकारलाई पत्राचार गर्न लागिएको जनाए।

‘प्रदेशलाई चाहिने प्रहरी भर्ना अब संघबाट गरिनुहुन्न,’ उनले भने, ‘त्यो काम हामी नै गर्छौं।’ उनले अहिले भइरहेका प्रहरी संरचना हस्तान्तरणमा ढिलाइ गरिए प्रदेशले प्रहरी भर्नाको वैकल्पिक बाटो रोज्ने बताए।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधान मिचेर प्रदेश २ को सरकार अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाए। ‘संघीय कानुन आइनसकेको अवस्थामा प्रदेश आफंैले प्रहरी भर्ना गर्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘नपाएको अधिकार प्रयोग गर्ने कुरै हुँदैन।’

प्रत्येक प्रदेशमा संघीय सरकारमातहत नेपाल प्रहरीको प्रादेशिक कार्यालय छ। प्रहरी नायब महानिरीक्षक नेतृत्वको उक्त कार्यालयले प्रदेशभरका प्रहरीको परिचालन गर्दै आएको छ।

प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा हेर्ने गरी रहेको प्रहरीको उक्त संरचना प्रदेश सरकारप्रति जवाफदेही छैन। प्रदेश सरकारलाई सामान्य रिपोर्टिङ गरे पनि प्रहरी अधिकारीहरू संघ सरकारकै चेन अफ कमान्डको निर्देशनमा परिचालित हुन्छन्।

गृहसचिव प्रेमकुमार राईले संविधानअनुसार संघीय कानुन नआएसम्म प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा जान नसक्ने बताए। संविधानको धारा २६३ ९३० मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ।

संविधानको त्यही धारालाई उल्लेख गर्दै सचिव राईले भने, ‘आवश्यक संघीय कानुन नबनिसकेकाले प्रदेश प्रहरी ऐनकै भरमा प्रहरी परिचालन सम्भव छैन।’

संघीयतामा नेपाल प्रहरीको पुनस्संरचनाबारे लामो अध्ययन गरेर समितिले त्यसको प्रतिवेदन बुझाएको दुई वर्ष भइसकेको छ। तर, सरकारले अझै संघीय प्रहरी ऐनको विधेयक संसद्मा लगेको छैन।

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रहरी प्रशासनबिना प्रदेश सरकार पूर्ण हुन नसक्ने भन्दै संघीयता कार्यान्वयनका लागि आफूहरूले अग्रसरता लिएको बताए।

‘प्रदेश सरकार गठन भएयता आठ महिना कुर्‍यौं, विधेयकलाई प्रदेशसभामा पठाएर पनि पाँच महिना कुर्‍यौं,’ उनले भने, ‘जनताको अपेक्षा चुलिएको छ तर संघ सरकारको रवैयाका कारण प्रदेश चलायमान हुन सकिरहेको छैन। अब कति कुर्ने भनेरै ऐन ल्याइएको हो। अब यसको कार्यान्वयनमा लाग्छौं।’

शान्ति सुरक्षाको विषय प्रदेशको एकल अधिकारभित्र रहेकाले त्यसको कार्यान्वयन आवश्यक ठानिएको उनले बताए। उनले संघ सरकारसँग समन्वय गरेरै अगाडि बढ्न आतुर रहेकाले संघबाट त्यहीअनुसार व्यवहार अपेक्षा गरेको बताए।

संघीय कानुन आएपछि बाझिएका विषय खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर कुन सरकारले पहिले कानुन बनाउने भन्ने कतै नलेखिएकाले संघीयताको व्यवस्थापनका लागि धमाधम अन्य कानुन ल्याउने तयारीमा रहेको उनले जनाए।

संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संघीय कानुन निर्माणमा गरिएको ढिलाइप्रति सबै प्रदेश सरकार असन्तुष्ट छन्। प्रदेश २ बाहेकका प्रदेशमा संघमा सत्तासीन नेकपाकै सरकार छ।

गत महिना गण्डकी प्रदेशको अगुवाइमा गरिएको मुख्यमन्त्री भेलाप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रादेशिक सरकार हच्किएका छन्। अन्य प्रदेशले पनि प्रहरी ऐनको विधेयक तयार पारिसकेका छन्। तर, उनीहरूले संसद्मा पेस गरिसकेका छैनन्।

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाले सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मेवारी लिने प्रहरीजस्तो संवेदनशील संगठनका विषयमा दुई तहबीच असमझदारी बढाउन नहुने बताउँछन्।

संवैधानिक तथा कार्यगत असमझदारीले प्रहरी संगठनलाई ‘फंक्सन’ गर्न अप्ठ्यारो हुन सक्ने भन्दै उनले त्यस्ता असमझदारी यथाशीघ्र हटाउन सुझाए। प्रहरी पुनस्संरचनाबारे राना नेतृत्वको समितिले नै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो।

प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले संविधानले तीन तहको सरकारबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा आधारित हुने भनेकाले पारित प्रहरी ऐनमा त्यसका लागि प्रशस्तै ठाउँ रहेको बताए।

‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगका लागि सार्वभौम प्रदेशसभाले आवश्यक कानुन बनाउन सक्छ, त्यहीअनुसार प्रहरी ऐन ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘यसलाई संघ र प्रदेशबीचको द्वन्द्वका रूपमा बुझिदिनुहुन्न।’